Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर केस में SC का बड़ा बयान

Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: अतिक्रमण से बने मंदिर-मस्जिद या दरगाह बाधा नहीं बन सकते

सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने यह स्पष्ट किया कि चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो, या कोई अन्य धार्मिक स्थल, जब जनता की सुरक्षा का मामला हो और वह स्थान सार्वजनिक क्षेत्र में हो, तो उसे हटाना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुनवाई के दौरान जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह भी कहा कि यदि दो संरचनाएं उल्लंघन (Bulldozer Action Case) कर रही हैं और केवल एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 जुलाई को दिया (Supreme Court News) अंतरिम आदेश जारी रहेगा. यानि देश भर में लोगों की निजी संपति को बुलडोजर कार्रवाई से ढहाए जाने पर रोक जारी रहेंगी. साथ ही अगर अतिक्रमण सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर है तो उसे हटाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी.

महिलाएं और बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

सुनवाई के दौरान (Bulldozer Action Case Hearing) जस्टिस विश्वनाथन ने यह स्पष्ट किया कि भले ही निर्माण कार्य को अधिकृत नहीं किया गया हो, लेकिन महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सड़कों पर देखना उचित नहीं है.

उन्होंने सुझाव दिया कि यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए, तो वे एक वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं. इस दौरान, कोर्ट ने यह भी कहा कि देशभर में तोड़फोड़ पर फिलहाल अंतरिम रोक जारी रहेगी।

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"जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण"

महिलाएं और बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था