हाइलाइट्स
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मोबाइल नेटवर्क कंपनियों में महंगे कर दिये हैं रिचार्ज प्लान
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मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद ने लोकसभा में उठाया मुद्दा
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संचार मंत्री से बीजेपी सांसद ने कर दी ये बड़ी मांग
Mobile Recharge Plan: लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान 6 अगस्त, मंगलवार को संसद में महंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान का मुद्दा गूंजा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुद्दा विपक्ष के किसी नेता ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद ने ही सदन में उठाया। आईये आपको पूरा मामला बताते हैं।
सतना सांसद ने कराया ध्यान आकर्षित
सदन में एमपी के सतना सांसद गणेश सिंह ने 6 अगस्त को दोपहर 12.56 बजे भारत सरकार का महंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान की ओर ध्यान आकर्षित कराया।
उन्होंने शुरुवात में कहा कि सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय रखने का जो अवसर दिया।
मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान मोबाइल फोन की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।
मोबाइल से ही मिल रहा योजनाओं का लाभ
संसद में बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कहा कि आज दुनिया में मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
मोबाइल फोन गांव गांव में घर घर में प्रत्येक व्यक्ति से लेकर बच्चे तक इसका उपयोग कर रहे हैं।
वाकई में ये बहुत उपयोगी भी है और अब तो शासकीय और निजी दस्तावेजों में mobile number अनिवार्य कर दिया गया है।
शासन की अधिकांश हितग्राही योजनाओं का लाभ mobile number के माध्यम से ही दिया जाता है।
…और सांसद से खोल दी मोबाइल कंपनियों की पोल
सतना सांसद गणेश सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मोबाइल फोन की कॉलिंग दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
जिस कारण से ग्रामीणजन recharge की बजाय नया SIM ले लेते हैं।
क्योंकि mobile नेटवर्क कंपनियां शुरुवात में तो दो तीन महीने तक free offer देते हैं और फिर महंगे mobile recharge वसूलते हैं।
कोई भी recharge पूरे महीने का नहीं होता। कभी 28 दिन तो कभी 24 दिन या उससे भी कम दिनों का होता है।
नंबर बदलने से योजनाओं पर पड़ रहा प्रभाव
सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने महंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान का नुकसान भी बताया।
उन्होंने सदन में कहा कि महंगे रिचार्ज ना करने पर कंपनियां मोबाइल नंबर बंद कर देती हैं।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 6, 2024
इसलिए नया नेटवर्क SIM लेना लोगों की मजबूरी हो जाती है।
हितग्राहियों के mobile number बदलने के कारण वे सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।
मोबाइल कंपनियों को एडवाइजरी जारी करने की मांग
एमपी से सतना सांसद गणेश सिंह ने सदन में संचार मंत्री से अनुरोध किया कि mobile phone की calling दर को सस्ता किए जाने के लिए सभी नेटवर्क कंपनियों को advisory भेजा जाना चाहिए।
गणेश सिंह ने इसे बहुत जरुरी बताया क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मामला होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से भी सीधे तौर पर जुड़ा है।
सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा कैंपेन
नेटवर्क कंपनियों के महंगे प्लान के विरोध में सोशल मीडिया पर जमकर कैंपेन चलाए जा रहा हैं। लोगों को BSNL अपनाने की अपील की जा रही है।
इसका असर भी राजधानी भोपाल में देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार दो सप्ताह में 20 हजार से ज्यादा सिम बीएसएनएल में पोर्ट हुई है। ये सिलसिला अभी भी जारी है।
सिर्फ 15 दिनों में सवा लाख सिम हुई पोर्ट
अब बात जमीनी स्तर की करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जियो, एयरटेल और VI के रिचार्ज प्लान जुलाई से ही महंगे हो गए हैं।
इसके बाद यूजर्स का रूख BSNL की ओर हुआ है। जुलाई माह के शुरुवाती 15 दिनों में ही 1 लाख 15 हजार से अधिक यूजर्स बीएसएनएल से जुड़े।
इनमें से कईयों ने अन्य नेटवर्क की सिम को BSNL में पोर्ट कराया है तो कई नई सिम खरीदकर BSNL के साथ जुड़े हैं।
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