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सागर दलित हत्याकांड मामला: सरकार और CBI को SC का नोटिस, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Sagar Murder Case SC:सागर दलित हत्याकांड मामला: सरकार और CBI को SC का नोटिस, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

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Rohit Sahu
सागर दलित हत्याकांड मामला: सरकार और CBI को SC का नोटिस, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Sagar Murder Case SC: सुप्रीम कोर्ट ने सागर जिले के बडोदिया नोनागिर गांव में दलित परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंजना अहिरवार, उनके भाई और जीजा की हत्या से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। इस याचिका में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) द्वारा जुलाई 2024 में दलितों की हत्या और उनके परिवारों पर हुए अत्याचारों को लेकर तैयार की गई जांच रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है। इस मामले में पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैंं।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल

दलित संगठन ने खुरई में हुए हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इसमें भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मामले में षड्यंत्र रचकर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। याचिका में सीबीआई जांच कराने और केस को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भूपेंद्र सिंह के करीबियों पर इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लगाए हैं।

क्या है पूरा मामला

यह मामला दो साल पुराना है, जब आरोपी पक्ष के एक युवक ने पीड़ित पक्ष की युवती से छेड़छाड़ की थी। इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद आरोपी पक्ष गुस्से में आ गया और पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाने लगा। जब परिवार ने समझौता करने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने पीड़ित के भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

इस मामले में मुख्य आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर थे। इनके अलावा आजाद ठाकुर, इस्लाम खान, गोलू उर्फ फरीम खान, सुशील कुमार सोनी, अनीश खान, अरबाज खान और कोमल सिंह ठाकुर शामिल थे। घटना के बाद 8 से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

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सरकार और सीबीआई से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने मामले में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और उनके करीबी लोगों के संलिप्तता के कारण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने और निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता की मांग पर उनका जवाब मांगा है।

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