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हाइलाइट्स
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सागर में गेहूं खरीदी की समीक्षा
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किसानों को भुगतान में देरी
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खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक्शन
Sagar Gehu Kharidi: सागर में किसानों को फसल के भुगतान में हो रही देरी पर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नाराजगी जताई। उन्होंने लापरवाह सर्वेयर एजेंसी के खिलाफ FIR करने और ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
किसानों को भुगतान में देरी की वजह
जांच में खुलासा हुआ कि चना, मसूर और सरसों में सर्वेयरों की लापरवाही, जबकि गेहूं के उपार्जन में ट्रांसपोर्टरों की सुस्ती किसानों को भुगतान में देरी का मुख्य कारण है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री राजपूत ने लापरवाह सर्वेयर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पर FIR दर्ज करने और ट्रांसपोर्टर को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
ट्रांसपोर्टर को फटकार
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मौके पर मौजूद ट्रांसपोर्टर को उन्होंने सार्वजनिक रूप से फटकार भी लगाई। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट कहा कि उपार्जन के दौरान सभी अधिकारी फील्ड पर मौजूद रहें, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाएं और किसी भी समिति में बारदाने की कमी न हो। उन्होंने जिले में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित कर उपार्जन कार्यों की निगरानी के निर्देश भी दिए।
‘7 दिन के अंदर किसानों को हो भुगतान’
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों को भुगतान में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि उपज विक्रय के 7 दिन के भीतर किसानों को भुगतान होना चाहिए। उन्होंने जिला विपणन अधिकारी रोहित सिंह बद्येल और नागरिक आपूर्ति निगम की जिला प्रबंधक डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग को निर्देशित किया कि इस नियम का सख्ती से पालन हो।
सागर में बारदाने की कमी का स्थायी समाधान
मंत्री गोविंद सिंह ने प्रशासनिक अमले को स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समीक्षा बैठक के दौरान जब खाद्य मंत्री को जानकारी मिली कि जिले में बारदाने की कमी है, तो उन्होंने तत्काल पश्चिम बंगाल से एक पूरी ट्रेन (रैक) बारदाने की सागर भेजने की व्यवस्था कर दी। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों से ट्रकों के माध्यम से भी बारदाना मंगवाया गया। इस फैसले से सागर जिले में बारदाने की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है।
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‘प्रदेश सरकार किसानों के साथ’
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दो टूक कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। जो भी अधिकारी-कर्मचारी उपार्जन व्यवस्था में बाधा बनेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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