नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सौंप दी है। ओबीसी के उप वर्गीकरण के परीक्षण के लिए अक्टूबर, 2017 की एक अधिसूचना के मार्फत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये यह आयोग गठित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष हैं।
समाज कल्याण मंत्रालय नेर जारी किया बयान
समाज कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 13 बार कार्यकाल बढ़ाये जाने के बाद इस आयोग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने का जिम्मा दिया गया था।
इन मुद्दों पर तैयार की गई रिपोर्ट
उसे किसी भी पुनरावृति, अस्पष्टता, विसंगति, वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों को सुधारने, ओबीसी के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का पता लगाने, तथा इन विभिन्न खामियों को वैज्ञानिक ढंग से दूर करने के लिए प्रणाली, मापदंड आदि तैयार करने का भी जिम्मा दिया गया था।
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