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भोपाल। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार सजग हो गई है। रोजाना कोरोना के कारण काल के गाल में लोग समा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर रही है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब रिटायर हो चुके सरकारी अधिकारियों की भी कोरोना में ड्यूटी लगाई जाएगी। इसको लेकर सरकार ने लिखित आदेश भी जारी कर दिया है।
इस आदेश में बताया गया है कि रिटायर हो चुके अधिकारियों की कोरोना के विरुद्ध चल रहे अधियान में ड्यूटी लगाई जाएगी। अधिकारियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत तैनात किया जाएगा। आदेश के मुताबिक एमपी सरकार, निगमों, मंडलो और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से रिटायर होने वाले अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि केवल 31 मार्च या उसके बाद रिटायर होने वाले अधिकारियों को ही शामिल किया जाएगा। इस आदेश में बताया गया है कि यह तैनाती फिलहाल जुलाई महीने तक के लिए की जाएगी।
जिला प्रमुख करेंगे प्रमाणीकरण
वर्ग 3 और वर्ग 4 के अधिकारियों को जिला प्रमुख नियुक्ति दे सकेंगे। वहीं अधिकारियों को नियुक्ति से पहले कलेक्टर से प्रमाणीकरण जरूर लेना होगा। वर्ग 2 के शासकीय अधिकारियों को संभागीय आयुक्त के तौर पर तैनात किया जा सकेगा। इसके लिए भी कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। वहीं वर्ग 1 के अधिकारियों की तैनाती सीधे संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी। इस अभियान के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी नियुक्ति दी जाएगी।
इसके लिए वर्ग 3 और 4 के अधिकारियों को एसपी से प्रमाणीकरण कराना होगा। वहीं वर्ग 2 के पुलिस अधिकारियों को महानिदेशक प्रमाणीकरण देंगे। इन अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट तौर पर संविधा के तहत नियुक्ति दी जाएगी। अधिकारियों को रिटायरमेंट के समय कुल वेतन का मूल वेतन दिया जाएगा। मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ते किराया और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भी दिया जाएगा।
