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Govt Employee Salary News: मध्य प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारियों के वेतन से 165 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें हाल ही में प्रदेश के वन विभाग कि ओर से कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामले में नया आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत वन रक्षकों (फारेस्ट गार्ड) को बड़ी राहत मिल (Govt Employee News) सकती है। इस आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2006 से 8 सितंबर 2014 तक विभाग में भर्ती हुए फारेस्ट गार्ड के अतिरिक्त वेतन कि वसूली नहीं कि जाएगी।
6 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को राहत
इस आदेश से अब 6 हजार 592 फॉरेस्ट गार्ड फारेस्ट गार्ड को बड़ी राहत मिल सकती है। इन कर्मचारियों का वेतन फिर से निर्धारित किया जाएगा साथ ही अतिरिक्त वेतन कि भी वसूली नहीं कि जाएगी।
वन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन वन (Govt Employee Salary) कर्मचारियों बजाय उन अधिकारियों से अतिरिक्त वेतन कि वसूली कि जाएगी जो नियमों का उल्लंघन करके पे-बैंड स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं।
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सैलरी फिर से होगी निर्धारित
बता दें बीते 13 नवंबर को वन विभाग ने एक आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया कि वित्त विभाग के 31 मार्च 2016 के आदेश के मुताबिक 5 हजार 200 रुपये कि जगह 5 हजार 680 रूपये के पे-बैंड लेने वाले फारेस्ट गार्ड कि सैलरी फिर से निर्धारित कि जाएगी।
इन कर्मचारियों ने लापरवाही करते हुए ज्यादा सैलरी ली थी।
मध्यप्रदेश में की जाएगी नई भर्ती
मध्यप्रदेश में नई भर्ती की तैयारी चल रही है। इसके लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों के खाली पदों की जानकारी मंगवाई है। इसी बीच जानकारी सामने आई की अगले पांच साल में एक लाख अधिकारी-कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं।
एमपी में 73 प्रतिशत क्लास वन अधिकारी और 53 प्रतिशत (Govt Employee News) क्लास टू अफसरों की उम्र 45 साल से अधिक है। इसके अनुपात में क्लास वन युवा अफसरों की संख्या 27 फीसदी तो क्लास टू कैटेगरी के अफसर 47 प्रतिशत हैं।
एमपी सरकार की 31 मार्च 2023 को जारी की गई (Govt Employee Salary) रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में नियमित सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या कुल 5 लाख 90 हजार 550 है।
मौजूदा साल में ये आंकड़ा और घट गया है, जिसकी रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष के बाद जारी की (MP Government New Recruitment) जाएगी।
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