हाइलाइट्स

1. लोन नहीं चुकाया तो फोन हो जाएगा लॉक

2. आरबीआई ला रहा नया रिकवरी मैकेनिज्म

3. डेटा रहेगा सुरक्षित, पर चिंता बढ़ी

RBI Allow Lenders Lock Loan Mobile Phones: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) अब ऐसे नए नियम पर काम कर रहा है, जिससे कर्ज नहीं चुकाने वाले उधारकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस प्रस्तावित नियम के तहत, अगर कोई व्यक्ति लोन की किस्त समय पर नहीं भरता है, तो कर्जदाता कंपनी उसका मोबाइल फोन दूर से ही लॉक कर पाएगी। हालांकि, इस कदम से उपभोक्ता अधिकारों को लेकर बड़ी बहस छिड़ सकती है।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम

नए मैकेनिज्म (Mechanism) के तहत, जब भी कोई ग्राहक लोन पर फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदेगा, तो कर्जदाता उसके मोबाइल में एक खास ऐप (App) इंस्टॉल कराएगा। यही ऐप फोन को लॉक करने की क्षमता देगा। अगर ग्राहक समय पर EMI नहीं चुकाता है, तो कर्जदाता उस ऐप की मदद से फोन को तुरंत लॉक कर सकेगा।

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सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई अगले कुछ महीनों में फेयर प्रैक्टिस कोड (Fair Practice Code) को अपडेट करके इस नियम के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

डेटा सुरक्षा पर रहेगा फोकस

आरबीआई इस नियम के जरिए दो चीजें सुनिश्चित करना चाहता है। पहला, कर्जदाता फोन को लॉक करके लोन की रिकवरी कर सकें। दूसरा, उपभोक्ता का व्यक्तिगत डेटा (Personal Data) पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसका मतलब यह है कि फोन लॉक तो होगा, लेकिन उसके अंदर मौजूद फोटो, वीडियो और अन्य फाइलें सुरक्षित रहेंगी।

पिछले साल भी आरबीआई ने कर्जदाताओं से कहा था कि उधारकर्ताओं का डेटा किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उपभोक्ता अधिकारों को लेकर चिंता

हालांकि, इस नियम को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फोन लॉक करना उपभोक्ता के अधिकारों का हनन नहीं होगा? मोबाइल फोन आज के दौर में सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, काम और डिजिटल लेन-देन का सबसे जरूरी टूल (Tool) है। ऐसे में फोन लॉक होने से व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि नियम को लागू करने से पहले आरबीआई को बेहद सावधानी बरतनी होगी, ताकि कर्जदाता कंपनियां इसका दुरुपयोग न करें।

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