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Rahul Gandhi Caste Census: कांग्रेस सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इस कदम को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और सरकार से इस प्रक्रिया की टाइमलाइन की घोषणा करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह कब तक पूरा होगा और इसके लिए बजट का आवंटन कैसे किया जाएगा।
जाति जनगणना का समर्थन
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि यह जनगणना जातिगत असमानताओं को समझने और सही नीतियां बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि, राहुल ने यह भी कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और इसके लिए बजट का आवंटन कब किया जाएगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जातियों (गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर) की धारणा का विरोध करते हुए कहा कि इन वर्गों के भीतर भी बहुत अंतर है, जिसे समझने के लिए जाति आधारित आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को पहला कदम मानते हुए कहा कि यह प्रक्रिया और आगे बढ़नी चाहिए, ताकि सही और निष्पक्ष सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) addresses a press conference at the party headquaters:
“We said this in Parliament that we will make Caste Census happen. We also said that we will break that 50 per-cent cap that was an artificial wall. I… pic.twitter.com/TP2IYwoG2L
— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025
तेलंगाना मॉडल को देशभर में लागू करने का सुझाव
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तेलंगाना में कराए गए जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने यह सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता और जनता के साथ मिलकर किया।
बंद कमरे में बैठकर नौकरशाहों ने इसका खाका नहीं तैयार किया, बल्कि यह प्रक्रिया जनता की भागीदारी से पूरी की गई। राहुल ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक आदर्श कदम बताते हुए कहा कि इसे देशभर में लागू किया जा सकता है।
आरक्षण को निजी संस्थानों तक बढ़ाने की जरूरत
राहुल गांधी ने निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जैसे सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू होता है, वैसे ही निजी संस्थानों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि सामाजिक न्याय केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
सरकार से बजट आवंटन की अपील
राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि जाति जनगणना के लिए सरकार को बजट आवंटित करना चाहिए ताकि इस प्रक्रिया को सही ढंग से और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना की रूपरेखा नौकरशाहों के बजाय जनता के साथ मिलकर तैयार की जानी चाहिए। यह कदम न केवल आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करेगा, बल्कि इससे समाज में व्याप्त असमानताओं को भी सही रूप से समझा जा सकेगा।
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सामाजिक न्याय की दिशा में कदम
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया समाज की गहरी असमानताओं को उजागर करेगी और भविष्य में उन असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियां बनाई जा सकेंगी। जाति आधारित आंकड़े एक मजबूत और सक्षम नीति निर्माण का आधार बन सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिल सके।
इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जाति जनगणना को केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, जो देश की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद करेगा।
