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जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में 6 साल बाद हटाया गया राष्ट्रपति शासन, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में 6 साल बाद हटाया गया राष्ट्रपति शासन, विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी

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BP Shrivastava
Jammu and Kashmir

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच घाटी में 6 साल से लगा राष्ट्रपति शासन रविवार, 13 अक्टूबर को अब हटा लिया गया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन (National Conference Alliance) ने जीत हासिल की है। उसने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के खाते में 29 सीटें आई (Jammu and Kashmir) हैं।

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2018 में लगा था राष्ट्रपति शासन

जम्मू-कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन से वहां सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के साथ ही महबूबा मुफ्ती की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से यानी 2018 से जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो अब हटा लिया गया (Jammu and Kashmir) है।

NC को निर्दलीय विधायकों का साथ

जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिलने लगा है। अभी हाल में जम्मू के छम्ब विधानसभा से चुनाव जीतकर आने वाले निर्दलीय नेता सतीश शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे दिया (Jammu and Kashmir)  है।

उमर अब्दुल्ला ने सरकार गठन का दावा पेश किया

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटने के आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में गवर्नर हाउस पहुंचे थे। वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने शनिवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और लोगों की समस्याएं (Jammu and Kashmir) बताईं।

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सांसद रशीद ने भी लोगों की समस्याएं एलजी को बताईं

रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने एक बयान में कहा कि इंजीनियर रशीद ने उत्तर कश्मीर के लोगों की समस्याओं से एलजी को अवगत कराया है। सांसद रशीद ने एलजी से बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया। रशीद ने पुलिस सत्यापन कराने में लोगों आ रही समस्याओं से भी एलजी मनोज सिन्हा को अवगत कराया। रशीद ने मांग की, कि युवाओं और अन्य लोगों को पुलिस द्वारा सत्यापन के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न को तत्काल रोका (Jammu and Kashmir) जाए।

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बीजेपी मुख्य विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगी

उधर, बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रवीन्द्र रैना ने कहा, उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में मुख्य विपक्ष दल की जिम्मेदारी निभाएगी। रैना ने साथ ही उम्मीद जताई कि नेशनल कांफ्रेंस नीत सरकार आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जिससे घाटी में शांति एवं भाईचारा बढ़ेगा। रैना ने कहा कि कश्मीर में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों और कुछ समान विचारधारा वाले दलों का खराब प्रदर्शन एनसी और कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदा का कारण बना है। जिससे वे बहुमत के आंकड़ा छू सके (Jammu and Kashmir) हैं।

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