PM SVANidhi Scheme: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सुनहरा मौका! बिना गारंटी पाएं 50 हजार तक लोन और कैशबैक, बस करना होगा ये काम

PM Svanidhi Scheme: केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी 50,000 रुपये तक का लोन और अब UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है।

06 Jul 2025 16:45 IST

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हाइलाइट्स

पीएम स्वनिधि योजना में बिना गारंटी 50 हजार का लोन
समय पर चुकौती पर स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा क्रेडिट कार्ड
डिजिटल पेमेंट पर ₹1200 तक कैशबैक की सुविधा

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PM Svanidhi Scheme: नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) समय-समय पर ऐसी स्कीमें लाती रहती है जिससे गरीबी रेखा के नीचे रह रहें लोग और आम जनता के लिए लाभकारी साबित होती है। इन स्कीमों से लोगों को पैसे देकर अपना कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्र सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) (Prime Minister Street Vendors Self-Reliant Fund (PM SVANidhi)।

हालांकि सरकार ने इस स्कीम (PM Swanidhi Scheme) की शुरुआत कोरोना में की थी लेकिन समय-समय पर इसमें कई बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। इस स्कीम में बिना गारंटी 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है। साथ में अब यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। आइए डिटेल में जानते हैं।

बिना गारंटी 50 हजार रुपये लोन

पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। इस लोन का समय पर पुनर्भुगतान करने पर वेंडर्स को क्रमशः 20,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये तक की अगली दो किश्तों का लाभ मिलता है। इस योजना में 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के जरिए समय पर भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, डिजिटल लेन-देन करने पर प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक भी दिया जाता है।

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यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड

सरकार ने इस साल बजट में इस योजना के अंतर्गत यूपीआई से लिंक्ड क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की थी। इन क्रेडिट कार्ड की सीमा 30,000 रुपये तक होगी और उन्हें उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को जारी किया जाएगा, जिन्होंने क्रमशः 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये के सब्सिडी युक्त ऋण की तीनों किश्तों का सफलतापूर्वक भुगतान किया है।

क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले वेंडर्स की क्रेडिट रेटिंग को देखा जाएगा। पात्र वेंडर्स की पहचान और नए आवेदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की होगी। सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

UP News: मुरादाबाद में मजदूर की पत्नी को आयकर विभाग का 1.04 करोड़ नोटिस, पैन कार्ड से छेड़छाड़ का आरोप

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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जहां ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदर की पत्नी को आयकर विभाग ने 1.04 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेज दिया। ये नोटिस देखते ही मजदूर और उसके पूरे परिवार के होश उड़ गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

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