PM Modi’s Security Lapses Case: एक्शन में केंद्र सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय हाईलेवल कमेटी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब सरकार, उसकी पुलिस तथा केन्द्रीय एजेंसियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पंजाब दौरे से जुड़े सुरक्षा इंतजामों से संबंधित रिकॉर्ड ‘‘तत्काल’’ हासिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने पंजाब और केन्द्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे पर हुई चूक की जांच के लिए गठित समितियों से कहें कि वे ‘‘सोमवार तक कोई कार्रवाई ना करे’’।

इस मामले में सोमवार को आगे सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ‘लॉयर्स वॉइस’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की गहन जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका का संज्ञान लिया। याचिका में कहा गया है कि पंजाब फिरोजपुर में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के काफिले को करीब 20 मिनट बठिंडा में रोकना पड़ा था।