Cabinet Meeting: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के तहत, 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है, जिसमें लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

किसानों को क्या मिलेगा?

- एमएसपी में बढ़ोतरी: खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल के लिए बेहतर दाम मिलेगा।
- उत्पादन लागत पर 50% मार्जिन: सरकार ने उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मार्जिन तय किया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा।
- 14 फसलों के लिए एमएसपी: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, दलहन, तिलहन, कपास जैसी 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है।

इन 14 फसलों की बढ़ी एमएसपी

सरकार का उद्देश्य

- किसानों की आय बढ़ाना: सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े और उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम मिले।
- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना: सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) को मिली स्वीकृति

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत ब्याज अनुदान (आईएस) घटक को जारी रखने की अनुमति दी है। इस योजना के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत किसानों को केसीसी के माध्यम से अधिकतम ₹3 लाख तक के ऋण पर 7% की रियायती ब्याज दर दी जाती है। पात्र वित्तीय संस्थाओं को 1.5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव (PRI) के तहत 3% तक की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% रह जाती है। देशभर में वर्तमान में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते मौजूद हैं। यह योजना किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कैबिनेट से मिली हाइवे और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में कई प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक चार लेन हाईवे को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बाडवेल से नेल्लौर तक एक नया हाईवे बनाया जाएगा। तरलाम से नागदा रेल मार्ग की चार-लाइनिंग को भी स्वीकृति मिली है, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग ₹1,018 करोड़ की लागत आएगी। यह विस्तार मुंबई से दिल्ली के फ्रेट कॉरिडोर की क्षमता को भी बेहतर बनाएगा।

रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है, जिनमें रतलाम-नागदा खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन और वर्धा-बल्हारशाह खंड पर चौथी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं पर कुल अनुमानित खर्च ₹3,399 करोड़ होगा और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई हैं।

यह विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों में फैला होगा और भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर की वृद्धि करेगा। इन परियोजनाओं से 784 गांवों को जोड़ा जाएगा, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 19.74 लाख है।

ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बंसल न्यूज से जुड़े रहें और हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

Vijay Shah Controversy: मंत्री विजय शाह केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, SIT की रिपोर्ट पर होगी चर्चा

Vijay Shah Controversy: कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..