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PM Modi said need to speed up decisions to ensure the safety of women 75 years of the establishment of the Supreme Court Hindi News
Narendra Modi On SC: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता रेप कांड की सीबीआई जांच के बीच एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी (Narendra Modi On SC) ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दे को उनके खिलाफ अपराध के मामलों में तेजी से फैसले सुनाने की जरूरत है। इस दौरान देश के मुख्य न्यायधीश डीवीआई चंद्रचूड़ समेत उच्चतम न्यायालय के कई बड़े जज मौजूद थे। बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहा कि, आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा, समाज की गंभीर चिंता है।
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देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे सक्रिय करने की काफी जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी जल्दी फैसले आएंगे, आधी आबाजी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। वहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट (Narendra Modi On SC) की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का भी अनावरण किया।
बीते 10 वर्षों में खर्च हुए 8 हजार करोड़ रुपए
सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्तर पर काम किए गए हैं। बीते 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 8 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
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बीते 25 साल में जितना पैसा न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च हुए हैं, उसका 75 फीसदी बीते 10 साल में खर्च हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। यह आपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
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हम संतोष के साथ यह कह सकते हैं कि हमारी शीर्ष अदालत, हमारी न्यायपालिका (Narendra Modi On SC) ने इस जिम्मेदारी का इतने सालों से बखूबी निर्वाहन किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की, जब-जब देश की सुरक्षा पर किसी भी तरह का प्रश्न खड़ा हुआ है, उस समय न्यायपालिका ने देशहित को सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की रक्षा की है।
इसमें करोड़ों देशवासियों का भी अहम योगदान- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Narendra Modi On SC) के 75 साल सिर्फ संस्था की यात्रा नहीं है बल्कि ये यात्रा भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की हैं। इस सफर में हमारे संविधान निर्माताओं का और न्यायपालिका के अनेको मनीषियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों देशवासियों का भी अहम योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थियों में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है।
भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट, हामारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के यह 75 साल मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, इसलिए इस अवसर पर भी हमें गर्व और प्ररेणा है।
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