MP NEWS: इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिला हक, पीएम मोदी ने दी 224 करोड़ बकाया राशि, क्या बोले पीएम?

इंदौर। MP NEWS. इंदौर में सालों पहले बंद हुई हुकुमचंद मिल से हजारों मजदूरों को अपना हक मिल गया है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मजदूरों की जीत हुई। 224 करोड़ की बकाया राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर मजदूरों को वितरित क दी।

पीएम ने इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों का 224 करोड़ रुपये का बकाया बांटा। पीएम ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम (MP NEWS) को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे।

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पीएम ने फिर किया 4 जातियों का जिक्र
पीएम मोदी ने में ‘मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित’ कार्यक्रम में एक बार फिर चार जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि- मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी हैं- गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे।

अब चलेगी डबल इंजन की सरकार- पीएम
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि- मुझे यकीन है कि डबल इंजन सरकार को गरीब, श्रमिकों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इनका प्यार और आशीर्वाद क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इंदौर की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि- स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कितने ही क्षेत्रों में अग्रणी रहा है।

क्या बोले सीएम मोहन यादव
कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे CM मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। उन्होंने कहा ने कहा- जहां कैलाश जी को खड़ा कर दो, वहां जीत निश्चित होती है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का बाद में नाम लेने पर मुख्यमंत्री ने उनसे माफी भी मांगी। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं, इसीलिए मजदूरों का दर्द समझता हूं।

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4,800 कर्मचारियों को सौगात
बकाया राशि के वितरण से कम से कम 4,800 कर्मचारियों को अपना हक मिला। 15 से 30 दिन में मजदूरों के खाते में पैसा आ जाएगा। आपको बता दें कि साल 1992 में इंदौर में मिल बंद होने और दिवालिया होने के चलते यहां काम करने वाले कई मजदूर बेरोजगार हो गए थे। इसके साथ ही उनकी उस समय की मजदूरी भी नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद हुकुमचंद मिल के श्रमिकों ने अपने बकाया भुगतान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। मध्य प्रदेश (MP NEWS) सरकार की पहल पर राज्य हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और श्रमिक संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और निपटान राशि 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में जमा की गई।
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