हाइलाइट्स:

• M-CADWM योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया।
• आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति–पाकाला–काटपाडी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई।
• जीरकर बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।

PM Modi Cabinet Decisions: बुधवार, 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इसके अलावा इसके अलावा मोदी कैबिनेट में अलावा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और पंजाब-हरियाणा में नए रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। 

कृषि सिंचाई योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (M-CADWM) योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 1600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत नहरों और अन्य जल स्रोतों के माध्यम से खेतों तक पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी और जल प्रबंधन में सुधार होगा।

रेलवे नेटवर्क को मिलेगी मजबूती

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति–पाकाला–काटपाडी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। 104 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1332 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके तहत लगभग 113 किलोमीटर नए रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। 

इस परियोजना से यात्रियों और माल ढुलाई, दोनों के संचालन में सुविधा होगी। तीन जिलों के करीब 400 गांवों के लगभग 14 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही तीर्थ और पर्यटन स्थलों तक बेहतर रेल संपर्क भी सुनिश्चित होगा। माल परिवहन में भी वृद्धि होगी, जिससे कोयला, खनिज, कृषि उत्पाद और सीमेंट जैसी वस्तुओं की ढुलाई में सालाना 40 लाख टन की क्षमता बढ़ेगी।

पंजाब-हरियाणा में नया रोड प्रोजेक्ट

कैबिनेट की मंजूरी के साथ जीरकपुर बाईपास परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है। यह छह लेन का बाईपास NH-7 (जीरकपुर-पटियाला) से शुरू होकर NH-5 (जीरकपुर-परवाणू) तक बनेगा। इस सड़क की कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर होगी और इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। इस परियोजना से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बीच यातायात सुगम होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बल मिलेगा।

सरकार के इन फैसलों से न केवल ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और विकास की रफ्तार को गति मिलेगी।

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