PM Modi Cabinet Decision: केंद्र सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही,खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रखने का भी निर्णय लिया है। किसानों को अब डीएपी खाद की 50 किलो की बोरी 1350 रुपये में ही मिलेगी।
DAP पर केंद्र ने सब्सिडी का ऐलान किया
नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। https://t.co/s4QOIGHTsj
— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2025
कैबिनेट ने डीएपी खाद (DAP Rate) बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान भी किया है। फसल बीमा योजना के तहत आवंटन को बढ़ाकर 69516 करोड़ रुपये कर दिया गया है, और फसल बीमा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) न लेने पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए 824.77 करोड़ रुपये के बजट आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया। यह भी बताया कि वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक कारणों की वजह से डीएपी खाद की वैश्विक कीमतों में परिवर्तन हो रहा है।
सस्ती दरों पर मिलेगा फसल बीमा
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना को किसानों के लिए और अधिक लाभकारी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना को सरल और आकर्षक बनाने के लिए इसके नियमों और कानूनों में संशोधन किया जाएगा, ताकि सस्ती दरों पर और आसान शर्तों के तहत किसानों के लिए फसलों का बीमा संभव हो सके।
साल की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित
#WATCH | Delhi | On PM Fasal Bima Yojana, Union Minister of Electronics & IT Ashwini Vaishnaw says, "Rs 800 crore fund for innovation and technology has been created for faster assessment, faster claim settlement, and fewer disputes… To increase coverage and ease enrollment, PM… pic.twitter.com/DAJEGcgWm5
— ANI (@ANI) January 1, 2025
मोदी कैबिनेट ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड बनाने को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 824.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बैठक में मौसम जानकारी से संबंधित परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत, ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाएंगे, ताकि मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके।
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