PM Kisan Vikas Yojana: किसानों के लिए नई योजना लाई मोदी सरकार, 1 लाख 1231 करोड़ रुपए खर्च करके बढ़ाएंगे अन्नदाता की आय

PM Kisan Vikas Yojana: केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम राष्ट्रीय किसान विकास योजना को मंजूरी दी है। सरकार इस योजना पर एक लाख 1321 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गुरुवार 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को भी मंजूरी दी गई है।

रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले हुए। कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी मंजूरी दी है।

11 लाख 72 हजार 240 रेलकर्मियों की बल्ले-बल्ले

रेलवे के 11 लाख 72 हजार 240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। 11 लाख 72 हजार 240 रेलकर्मियों को 2028.57 करोड़ रुपए बोनस के भुगतान को मंजूरी दी गई है। अलग-अलग कैटेगरी के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा।

'किसानों की आय और मिडिल क्लास की थाली'

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वो किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला है। इसके दो स्तंभ हैं। पहला पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरा कृषोन्ति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1 लाख 1321 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इन दोनों के योजनाओं के तहत 9-9 योजनाएं शामिल की हैं। इसमें से कई चीजों का कनेक्शन किसानों की आय और मिडिल क्लास परिवारों की थाली से है।

चेन्नई मेट्रो फेज-2 पर कैबिनेट की मुहर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चेन्नई मेट्रो फेज-2 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 63 हजार 246 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मेट्रो फेज 119 किलोमीटर का होगा और इसमें 120 स्टेशन होंगे। इसे बनाने में केंद्र और राज्य 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करेंगे।

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5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा

मोदी कैबिनेट ने 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि संस्कृत, तमिल, कन्नड़, ओड़िया और मलयालम को पहले से ही क्लासिकल भाषा का दर्जा है।

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