हाइलाइट्स

• 30 लाख किसानों को डिजिटल भुगतान

• ₹3200 करोड़ का बीमा क्लेम वितरण

• झुंझुनू में ऐतिहासिक DBT कार्यक्रम

PM Kisan Fasal Bima: राजस्थान के झुंझुनू में 11 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक अवसर देखने को मिलेगा, जब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत देशभर के 30 लाख किसानों को 3,200 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा दावा राशि (Crop Insurance Claim) सीधे उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजेंगे। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के जरिए एक साथ भुगतान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश को 1,156 करोड़ छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ मिलेंगे

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्यवार वितरण के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपये, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपये का सीधा लाभ (Direct Benefit) मिलेगा। राजस्थान के 7 लाख से अधिक किसानों को अकेले 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति (Financial Stability) मजबूत होगी और खेती में निवेश का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

तकनीक और पारदर्शिता पर आधारित नई व्यवस्था

शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बीमा दावा भुगतान (Insurance Claim Settlement) की एक नई सरल व्यवस्था लागू की है। अब राज्यों की प्रीमियम अंशदान राशि (Premium Contribution) की प्रतीक्षा किए बिना केवल केंद्र की सब्सिडी के आधार पर अनुपातिक रूप से किसानों को दावों का तुरंत भुगतान संभव होगा।

खरीफ 2025 से यदि कोई राज्य सरकार अपनी सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उस पर 12% पेनल्टी लगेगी। इसी तरह बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान में देर होने पर भी 12% ब्याज किसानों को मिलेगा।

मोदी सरकार के नेतृत्व में फसल बीमा का बड़ा कवच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 78 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों (Farmer Applications) को कवर करते हुए 1.83 लाख करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया गया है, जबकि किसानों ने मात्र 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया है।

औसतन पांच गुना से अधिक क्लेम भुगतान सरकार की किसान-हितैषी नीति (Farmer Friendly Policy) का प्रतीक है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की अनिश्चितता और फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान कर रही है।

तकनीकी नवाचारों से बदली तस्वीर

पिछले कुछ वर्षों में YES-TECH, WINDS पोर्टल, AIDE मोबाइल ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 जैसे तकनीकी नवाचार (Technological Innovations) लागू किए गए हैं। इनसे न केवल दावा निपटान की गति (Claim Settlement Speed) और पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि मौसम संबंधी आंकड़े (Weather Data) भी अधिक सटीक हुए हैं। किसानों को अब ग्राम स्तर पर पंजीकरण (Village Level Registration) की सुविधा मिल रही है, जिससे बीमा दावे में समय और प्रक्रिया दोनों में सुधार हुआ है।

किसानों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत (Self-Reliant India) के निर्माण के संकल्प को सशक्त बनाती है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) प्रदान कर रही है बल्कि किसानों को खेती में जोखिम उठाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। झुंझुनू हवाई पट्टी पर दोपहर 12 बजे होने वाले इस समारोह में राजस्थान के विभिन्न जिलों के हजारों किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, जबकि देशभर से लाखों किसान वर्चुअल माध्यम से सहभागिता करेंगे।

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