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PM Internship Scheme: पिछले पांच सालों से चल रही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को कंपनियों में काम का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। अभी तक यह योजना प्रमुख रूप से देश की टॉप-500 कंपनियों तक ही सीमित रही है, लेकिन अब इसे और व्यापक बनाने की तैयारी हो रही है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस योजना में सुधार के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसके तहत योजना को सभी रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए खोलने की योजना है, जिससे लगभग 24 हजार कंपनियां इस दायरे में आ सकेंगी।
अब तक मिले सकारात्मक नतीजे
इस योजना के जरिए अब तक लगभग 80,000 युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिल चुका है। वहीं, कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या 28 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 2023 में 8,725 छात्रों को इंटर्नशिप मिली, जिनमें 72% पुरुष और 28% महिलाएं थीं।
हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार लगभग 26% मामलों में छात्रों को प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिल पाई। इसके अलावा, इंटर्नशिप लोकेशन भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां छोटे शहरों में इंटर्नशिप देने से हिचकिचाती हैं।
PM Internship Scheme में बदलाव के प्रस्ताव
- इंटर्नशिप पूरी होने के बाद रिपोर्ट प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- सभी रजिस्टर्ड कंपनियों को योजना में शामिल किया जाएगा।
- कंपनियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मंडल से जोड़ा जाएगा।
- वर्तमान में मिलने वाली ₹5,000 प्रति माह की राशि बढ़ाई जा सकती है।
- कंपनियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा।
फीडबैक के अनुसार प्रमुख चुनौतियां
सरकार द्वारा एकत्र किए गए फीडबैक से यह स्पष्ट हुआ है कि इंटर्नशिप लोकेशन एक बड़ी रुकावट है। छात्र जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां इंटर्नशिप के अवसर नहीं मिल पाते।
इसके अलावा समय पर स्टाइपेंड नहीं पहुंचना, छोटे शहरों में इंटर्नशिप की अनुपलब्धता, महिला उम्मीदवारों की भागीदारी कम होना जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
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