Phone EMI Rule by RBI: EMI पर खरीदा हैं फोन? अब किस्त चूकते ही लॉक हो जाएगा आपका मोबाइल, जानिए RBI का नया नियम

हाइलाइट्स

• EMI न चुकाने पर फोन रिमोटली लॉक होगा
• RBI Fair Practices Code में होगा बदलाव
• डेटा रहेगा सुरक्षित, केवल डिवाइस होगा लॉक 

Phone EMI Rule by RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक नए नियम की तैयारी में है जिसके तहत अगर ग्राहक ने फोन EMI पर लिया और समय पर किस्त नहीं चुकाई, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी दूर से ही डिवाइस लॉक कर सकेगी। यह नियम डिजिटल लोन और कर्ज वसूली के सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाला है।

क्या है नया RBI प्रस्ताव?

भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही अपने Fair Practices Code में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) उन मोबाइल फोनों को रिमोटली लॉक कर सकेंगी जो ग्राहकों ने EMI पर खरीदे हैं। यानी अगर कोई ग्राहक समय पर किस्त नहीं भरता, तो लेंडर कंपनी फोन को लॉक कर देगी, जिससे डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। RBI अभी इस प्रस्ताव के कानूनी, तकनीकी और नैतिक पहलुओं पर विचार कर रहा है ताकि इसे पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से लागू किया जा सके।

क्यों लाया जा रहा है यह नियम

RBI का यह कदम बढ़ते बकाया कर्ज (Bad Loans) को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है। भारत में छोटे कंज्यूमर लोनखासतौर पर 1 लाख रुपये से कम के इलेक्ट्रॉनिक लोन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें EMI डिफॉल्ट के मामले भी लगातार बढ़े हैं। Home Credit Finance Report 2024 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की EMI सेल्स में तेज़ उछाल आया है और डिफॉल्ट मामलों में भी वृद्धि हुई है। यह नया नियम लेंडर्स को सुरक्षा देगा और उन्हें कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी लोन देने का भरोसा मिलेगा।

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कैसे काम करेगा नया सिस्टम

RBI इस तकनीक को Fair Practices Code के तहत लागू करेगा।

• लोन देने से पहले ग्राहक की सहमति अनिवार्य होगी।
• लॉकिंग सिस्टम केवल फोन को निष्क्रिय करेगा, डेटा को नहीं छुएगा।
• बैंक या NBFC को फोन के पर्सनल डेटा तक कोई पहुंच नहीं होगी।

यह सिस्टम पूरी तरह संतुलित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहें।

कब लागू हो सकता है नया नियम

RBI ने 2024 में लोन कंपनियों के लॉकिंग ऐप्स के दुरुपयोग के कारण रोक दिया था। अब वही नियम सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था के साथ वापस लाने की तैयारी में है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि  कुछ महीनों में नया नियम लागू हो सकता है।

किस पर पड़ेगा असर

अगर यह नियम लागू होता है, तो इसका असर उन करोड़ों भारतीयों पर पड़ेगा जो EMI पर फोन या गैजेट खरीदते हैं। भारत में 1.16 अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन, शिक्षा और काम से जुड़े हैं। लेंडर्स के लिए यह कदम सुरक्षा कवच साबित हो सकता है, लेकिन  ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग  के यूज़र्स के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है।

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