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अपने प्रदेश में महंगाई और टैक्स से परेशान ग्वालियर नगर निगम: अब UP से खरीदेगा पेट्रोल-डीजल, 1 महीने में बचेंगे 11 लाख

Petrol Diesel Price In MP: ग्वालियर नगर निगम यूपी से खरीदेगा पेट्रोल डीजल, अपने प्रदेश में बड़ी हुई कीमत और टैक्स से परिशान

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Rohit Sahu
अपने प्रदेश में महंगाई और टैक्स से परेशान ग्वालियर नगर निगम: अब UP से खरीदेगा पेट्रोल-डीजल, 1 महीने में बचेंगे 11 लाख

Petrol Diesel Price In MP:  मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत और उच्च टैक्स ग्वालियर नगर निगम परेशान है। नगर निगम ने अब यूपी से पेट्रोल डीजल खरीदने का फैसला किया है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में एमपी में कीमतें अधिक हैं। जिससे न केवल नागरिक परेशान हैं, बल्कि नगर निगम भी परेशान हो गया है। अब, ग्वालियर नगर निगम ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सस्ता पेट्रोल-डीजल खरीदने का निर्णय लिया है। इस फैसले से नगर निगम को महीने में 11 लाख से ज्यागा का बचत होगी।

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1 साल में बचेंगे 1 करोड़ 33 लाख

मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की उच्च कीमतों से नागरिक और सरकारी संस्थान परेशान हैं। ग्वालियर नगर निगम ने उत्तर प्रदेश से सस्ता ईंधन खरीदने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर उच्च वैट और टैक्स (Petrol Diesel Tax) के कारण ग्वालियर नगर निगम ने उत्तर प्रदेश के झांसी से डीजल खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें सालाना लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपये की बचत होगी। इस निर्णय के लिए परिषद से प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इससे पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फिर से मध्य प्रदेश सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की मांग की है, ताकि राज्य में ईंधन की कीमतें कम हों और नागरिकों को राहत मिले।

दोनों राज्यों के टैक्स में

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीजल (Diesel Price) की कीमत 91.80 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें 19% वैट, 1.50 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वैट और 11% सेस लगता है। जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में डीजल की कीमत 87.49 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें केवल 17.08% वैट लगता है। इस बड़े अंतर को देखते हुए, ग्वालियर नगर निगम ने उत्तर प्रदेश से डीजल खरीदने का फैसला किया है, जिससे उन्हें प्रति लीटर 3.70 रुपये की बचत होगी।

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नगर निगम के पास 770 वाहन

ग्वालियर नगर निगम के पास लगभग 770 वाहन हैं, और एक महीने में 3 लाख लीटर डीजल की खपत होती है। इस समझदार निर्णय से नगर निगम को एक महीने में 11 लाख 10 हजार रुपये और एक साल में 1 करोड़ 33 लाख रुपये का फायदा होगा। ग्वालियर नगर निगम के सभापति मनोज तोमर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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