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Patanjali Soan Papdi Fail in Quality Test: पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट (Patanjali Soan Papdi) में फेल हो गई है, जिसके बाद इस मामले में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं, तीनों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
जहां से उन तीनों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। वहीं, असिस्टेंट मैनेजर (Patanjali Soan Papdi) को 50 हजार और बाकी 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अक्टूबर 2019 में लिए थे सैंपल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Patanjali Soan Papdi) ने बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में छापा मारा था।
Patanjali Product Quality Test: पतंजलि का ये प्रोडक्ट भी
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) May 19, 2024
रेड के समय आधिकारियों ने जांच के लिए पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा था। इसके साथ ही पतंजलि प्रोडक्ट सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस भेजा गया।
सैंपल की रिपोर्ट में नवरत्न इलायची सोन पापड़ी मिठाई की क्वालिटी काफी खराब पाई गई थी। सैंपल में प्रोडक्ट फेल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को हिरासत में ले लिया।
इसके बाद तीनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को बीते दिन 6 महीने की जेल और तीनों को अलग-अलग राशि का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।
एक तरफ जेल दूसरी तरफ हटा बैन
वहीं, बीते दिन जहां पर पतंजलि से जुड़े 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, वहीं बाबा रामदेव और पतंजलि को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि की 14 दवाइयों पर लगा बैन हटा दिया है।
धामी सरकार ने 30 अप्रैल को पतंजलि की 14 दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। मगर अब उत्तराखंड सरकार ने अपने ही आदेश पर रोक को बदलते हुए अंतरिम स्टे लगा दिया है। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने आदेश पर रोक लगाने का फैसला लिया।
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