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Parking Policy in MP: पार्किंग की होगी जगह, तभी खरीद पाएंगे कार!

अगर आपके पास कार Parking Policy in MP नहीं है और आप उसे लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है।

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Preeti Dwivedi
Parking Policy in MP: पार्किंग की होगी जगह, तभी खरीद पाएंगे कार!

भोपाल। अगर आपके पास कार Parking Policy in MP नहीं है और आप उसे लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। यदि आपके पास कार पार्किंग की जगह नहीं है तो आप कार नहीं ले पाएंगे! जी हां ये सुनने में अजीब जरूर लग रहा है। पर ये सच है। प्रदेश सरकार जल्द ही नई पार्किंग पॉलिसी लाने वाली है। जिस पर विचार किया जा रहा है। जिसके तहत महानगरों में चार पहिया वाहन खरीदने के लिए पार्किंग की जगह का होना अनिवार्य किया जा सकता है।

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लागू हो सकती है नई पार्किंग नीति (Parking Policy in MP ) 
मध्य प्रदेश में जल्द ही नई पार्किंग नीति लागू हो सकती है। नगरीय प्रशासन इसके लिए प्रारूप तैयार कर रहा है। जो लगभग अंतिम चरण में है। पार्किंग की स्थिति और शहर की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। प्रदेश के महानगरों में फोर व्हीलर को खरीदने के लिए उनके पार्किंग की जगह का होना अनिवार्य किया जा सकता है। ताकि इसकी समस्या को निपटाया जा सके। अगर आपके घर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए पार्किंग की जगह के प्रमाण—पत्र की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।

इस स्थिति में होगी क्लस्टर पार्किंग की व्यवस्था
शहर में ऐसी कई व्यवसायिक जगहें हैं जहां पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है। साथ ही कई आवासीय प्रोजेक्टों में भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती। अव्यवस्थित खड़े वाहन दुर्घटनाओं और ट्रेफिक को बढ़ाते हैं। जिसकी वजह से इस समस्या को कम करने के लिए क्लस्टर पार्किंग पर भी विचार किया जा सकता है। पार्किंग स्थान की कमी को लेकर सार्वजनिक पार्किंग निर्माण के लिए शुल्क भी निर्धारित हो सकता है।

वर्तमान आवश्यकताओं को रखा जाएगा ध्यान में
इसके लिए निर्माण संबंधित अनुमतियों के लिए जो प्रावधान हैं उनमें संशोधन को लेकर तैयारी की गई है। जिसके तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पार्किंग नीति के लिए जो समितियां गठित की गईं हैं। उनके द्वारा अन्य प्रदेशों की नीतियों, साथ ही साथ न्यायालय के आदेशों का अध्ययन किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को दी जानकारी के अनुसार पार्किंग नीति के लिए गठित समिति ने कई बिंदुओं पर अध्ययन किया है। वर्तमान आवश्यकता और समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ही नई नीति बनाई जाएगी।

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