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Parking Fee Charge EV: प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे डेढ़ साल के इंतजार के बाद जल्द ही लागू किया जा सकता है। इसके तहत, ईवी को पूरे मध्यप्रदेश में एक साल तक पार्किंग शुल्क में छूट दी जाएगी।
इसमें मॉल और निजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। साथ ही, शुरुआती ईवी वाहनों पर सब्सिडी भी उपलब्ध होगी, जिसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम करना होगा।
पांच वर्षों तक लागू रहेगी पॉलिसी
यह (Parking Fee Charge EV) पॉलिसी पांच वर्षों तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य ईवी को बढ़ावा देना है। इसके तहत, डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों पर प्रदूषण सेस लागू किया जाएगा, और 25 लाख रुपये से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर रोड टैक्स में वृद्धि होगी।
एक नया मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था बनेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।
भोपाल, इंदौर समेत 5 को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित करेंगे
- पहली 10 हजार ईवी कारों पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- पहली 100 ईवी बसों पर 10 लाख रुपये की सब्सिडी
- पहली 30 हजार ई-साइकिलों पर 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- पहले 1 लाख दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- ईवी से जुड़ी सभी व्यवस्था के लिए तरंग पोर्टल बनेगा।
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सरकारी विभागों को ईवी वाहनों में बदलने की योजना
इसके अलावा, सभी सरकारी विभागों और बोर्डों को अगले पांच वर्षों में ईवी वाहनों में बदल दिया जाएगा, और चुने हुए क्षेत्रों में ई-रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाएगी। डीजल वाहनों पर प्रदूषण सेस 10 पैसे प्रति लीटर लगाया जाएगा, और ईवी जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी भी लगेगी। ईवी पॉलिसी के इस ड्राफ्ट पर सुझाव एक हफ्ते में मांगे जाएंगे और इसी महीने के अंत तक नीति को जारी किया जा सकता है।
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