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पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद: 48 घंटे में होगा भुगतान, 2.17 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया

Paddy Procurement: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में 2.17 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही 1.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है।

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anurag dubey
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद: 48 घंटे में होगा भुगतान, 2.17 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया

हाइलाइट्स 

  • धान (कॉमन) के लिए ₹2369 प्रति क्विंटल रखा गया दाम
  • धान (ग्रेड ए) के लिए ₹2389 प्रति क्विंटल रखा गया दाम
  • अब तक 2.17 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण
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Paddy Procurement: पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब पहली नवंबर से प्रदेश के पूर्वी जिलों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह खरीद 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। सरकार ने इस बार किसानों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं, जिनमें सबसे अहम है 48 घंटे के भीतर भुगतान की गारंटी। योगी सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ( बढ़ाकर किसानों को राहत दी है।

  • धान (कॉमन) के लिए ₹2369 प्रति क्विंटल
  • धान (ग्रेड ए) के लिए ₹2389 प्रति क्विंटल, सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

इन जिलों में एक साथ शुरू होगी खरीद

धान खरीद प्रक्रिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज संभागों में एक साथ शुरू होगी। इसके अलावा लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी शनिवार से धान खरीदी शुरू होगी। सरकार ने सभी खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त इंतज़ाम करने का दावा किया है।

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अब तक 2.17 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो महीनों में 2.17 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही 1.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3920 खरीद केंद्र  खोले जा चुके हैं। खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ किया है कि केवल पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदा जाएगा। इसके लिए किसान fcs.up.gov.in वेबसाइट या UP KISAN MITRA App पर पंजीकरण कर सकते हैं।  सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 जारी किया गया है।

अफसरों को सख्त निर्देश, किसानों को मिले पूरा भुगतान

राज्य सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसानों को भुगतान में किसी भी तरह की देरी न हो। खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल (Digital) बनाया गया है ताकि किसानों को किसी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े।

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