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हाइलाइट्स
- योगी सरकार ने गठित किया यूपी आउटसोर्स सेवा निगम
- कर्मचारियों को मिलेगा समय पर वेतन, PF-ESI सुविधा
- भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी और जवाबदेह
UP Outsource Seva Nigam: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई UP Cabinet Meeting 2025 में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला रहा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड (UP Outsource Seva Nigam Limited) के गठन का।
क्या है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम?
कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन-8 के तहत गठित किया गया यह निगम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नॉन-प्रॉफिट संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाना है।
आउटसोर्सिंग भर्ती में होगा बड़ा बदलाव
अब तक विभिन्न विभाग सीधे आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन करते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी UP Outsource Seva Nigam की होगी। निगम GeM Portal (Government e-Marketplace) के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर एजेंसियों का चयन करेगा।
कर्मचारियों के लिए नए नियम और सुविधाएं
आउटसोर्सिंग कर्मियों को 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
PF और ESI अंशदान भी सीधे कर्मचारियों के खातों में जमा होगा।
कर्मचारियों को अधिकतम 3 साल तक विभाग में सेवा देने का प्रावधान किया गया है।
क्यों जरूरी था निगम का गठन?
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं ली जाती थीं, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कर्मचारियों को स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं हो रहा। कई बार EPF और ESI जैसी अनिवार्य सुविधाओं का योगदान भी एजेंसियां नियमित रूप से नहीं कर रही थीं। इन अनियमितताओं को समाप्त करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
युवाओं और रोजगार के लिए बड़ा कदम
सरकार का दावा है कि इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों का हक सुरक्षित होगा बल्कि उन्हें समय पर वेतन और सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे उत्तर प्रदेश में रोजगार (UP Employment News 2025) के नए अवसर खुलेंगे और प्रदेश में सुशासन (Good Governance in UP) का नया मॉडल स्थापित होगा।
एक नजर में
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन राज्य के युवाओं और कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। योगी सरकार का यह कदम आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और कर्मचारियों के अधिकारों की गारंटी देगा।
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