Online Gaming Ban Bill India: देश में सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स बैन करेगी मोदी सरकार, जानें क्या है वजह

हाइलाइट्स

• ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को कैबिनेट की मंजूरी
• रियल मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध
• विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आएंगे टैक्स दायरे में

Online Gaming Ban Bill India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 (Online Gaming Regulation Bill 2025) को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी (Online Betting Ban) को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, और पैसों से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: क्या है खास?

मोदी सरकार बुधवार को इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी। सरकार का मकसद है कि डिजिटल जुए और ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित कर, समाज में बढ़ रही लत और धोखाधड़ी की घटनाओं पर लगाम लगाई जाए।

बिल की मुख्य बातें (Highlights of Online Gaming Bill):

रियल मनी गेमिंग (Real Money Gaming) पर कानूनी प्रतिबंध

ऑनलाइन सट्टेबाजी अपराध मानी जाएगी

बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकेंगी

विज्ञापनों पर प्रतिबंध, विशेषकर रियल मनी गेम्स के विज्ञापन (Real Money Game Ads Ban) पर

ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड गेमिंग को प्रोत्साहन मिलेगा

उद्देश्य (Purpose of Online Gaming Regulation Bill):

देशभर में ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करना

गेमिंग की लत और वित्तीय जोखिम से बचाना

राज्य कानूनों में एकरूपता लाना

MeitY (IT मंत्रालय) को केंद्रीय नियामक बनाना

गैर-पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की शक्ति देना

टैक्स और दंड का प्रावधान

मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग टैक्स (Online Gaming Tax India) को पहले ही 28% GST के दायरे में रखा था। अब वित्तीय वर्ष 2025 से गेम जीत पर 30% टैक्स भी लागू किया गया है।

इसके अलावा, दिसंबर 2023 में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अनधिकृत सट्टेबाजी पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी तय किया गया था।

विदेशी ऑपरेटर भी आएंगे दायरे में

इस बिल में विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म (Foreign Gaming Operators in India) भी टैक्स और रेगुलेशन के दायरे में लाए जाएंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गेमिंग नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार की कार्रवाई: हजारों साइट्स ब्लॉक

केंद्र सरकार ने 2022 से फरवरी 2025 तक 1,400 से अधिक ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी साइट्स को ब्लॉक किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापनों में चेतावनी (Gaming Ad Disclaimer) देने का निर्देश भी पहले ही जारी कर रखा है।

ध्यान दें

Online Gaming Ban Bill 2025 भारत में ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को लेकर एक ऐतिहासिक और कठोर कदम है। इस बिल से जहां रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगेगा, वहीं स्किल-आधारित और ई-स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र को नया जीवन मिलेगा। सरकार का यह निर्णय डिजिटल भारत को एक स्वस्थ और जिम्मेदार गेमिंग इकोसिस्टम की ओर ले जाने का प्रयास है।

FAQ's 

1. ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में क्या प्रतिबंध है?

उत्तर: इस बिल में रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है और इन्हें दंडनीय अपराध माना गया है।

2. क्या सभी गेमिंग पर रोक लगेगी?

उत्तर: नहीं, केवल रियल मनी गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक है। ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड गेमिंग को प्रोत्साहन मिलेगा।

3. विदेशी गेमिंग कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: विदेशी प्लेटफॉर्म्स भी टैक्स और नियामक नियमों के दायरे में आएंगे, ताकि वे भारतीय कानूनों का पालन करें।

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अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान के नियम बदलने जा रहा है। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा। सामान का वजन और आकार तय कर दिया गया है। नया नियम पहले उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा। इसके बाद इसे सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू कर दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें