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भोपाल। राजस्थान सरकार ने जब से पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया है, तब से ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश में भी होने लगी है। 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम में तब्दीली करके एनपीएस (NPS) लागू कर दिया गया था। इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तादाद सवा तीन लाख के आस-पास है। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजस्थान की तरह प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अपील की है। पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यह 2023 के प्रदेश विधानसभा के चुनावों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। सिंह ने कहा, ‘‘ मैंने शिवराज जी को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में पत्र लिखा है। हम इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में जोर-शोर से उठाने जा रहे हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यह 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा।’’
इससे पहले विवेख तन्खा ने उठाई मांग
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर चुके है । उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारी हित में निर्णय लेने की अपील की साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा का स्वागत किया था।
बहुत ही उत्तम निर्णय अशोक जी। इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो था। मेरी @ChouhanShivraj जी से अपील है की मप्र के शासकीय कर्मचारी के लिए भी सरकार ओल्ड पेन्शन रूल्ज़ लागू करे। हाई कोर्ट में कर्मचारी गये है। मगर यह तो प्रदेश और मुख्य मंत्री का दायित्व है। @ashokgehlot51 @JansamparkMP
— Vivek Tankha (@VTankha) February 23, 2022
पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं
उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। 2005 में लागू हुई नई पेंशन नीति से प्रदेश सरकार के कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ने कहा, ‘‘यह उनकी वाजिब मांग है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस उन कर्मचारियों (लाखों की संख्या) के साथ खड़ी होगी जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं।’’ सिंह ने कहा कि उन्होंने पिछले बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था लेकिन उन्हें बताया गया था कि 2005 से काम पर रखे गए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सात मार्च से शुरु होगा। एक लोकलुभावन बजट में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की है।
