Electric vehicle: ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति, मिलेगी चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बदलने की सुविधा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरियां बदलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति लाई जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नई नीति

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में बैटरी चार्जिंग की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने से जुड़ी एक नीति लेकर आएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह की कमी को देखते हुए बैटरियां बदलने की सुविधा देनी जरूरी है।

 शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन की कमी

शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह की उपलब्धता से जुड़ी समस्या को देखते हुए बैटरी बदलने की नीति लाई जाएगी ताकि इससे जुड़े परिचालन को नियमित किया जा सके।’’ उन्होंने कहा कि बैटरी या ऊर्जा सेवा के लिए टिकाऊ कारोबारी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी पारिस्थितिकी में सक्षमता को बेहतर किया जा सकेगा।

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को देंगे बढ़ावा

 सीतारमण ने कहा, ‘‘हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं शासन समाधानों के जरिये इसे समर्थन दिया जाएगा। शून्य जीवाश्म ईंधन नीति और इलेक्ट्रिक वाहनों वाले विशेष आवागमन क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे।’’ इस नीति में बैटरी अदला-बदली के केंद्रों की स्थापना को गति दी जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को बदलकर चार्ज बैटरी लगवा सकेंगे।