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नीमच के सीएमओ और उपयंत्री निलंबित: सहायक यंत्री का वेतन रोका, अमृत 2.0 योजना में लापरवाही पर हुई कार्रवाई

Madhya Pradesh (MP) Neemuch Municipality Engineer Officer Suspended नीमच में अमृत 2.0 योजना के तहत कार्यों में लापरवाही बरतने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कड़ी कार्रवाई की

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anjali pandey
नीमच के सीएमओ और उपयंत्री निलंबित: सहायक यंत्री का वेतन रोका, अमृत 2.0 योजना में लापरवाही पर हुई कार्रवाई

Neemuch CMO suspended: नीमच में अमृत 2.0 योजना के तहत कार्यों में लापरवाही बरतने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त ने नीमच नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ और उपयंत्री अंबालाल मेघवाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही सहायक यंत्री अभिलाषा चौरसिया का एक माह का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं।

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योजनाओं में देरी पर सख्त रुख

आयुक्त भोंडवे ने कहा कि किसी भी योजना में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। तय समय सीमा में कार्य पूरे नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन नगरीय निकायों में कार्यों में देरी हो रही है, वहां ठेकेदारों को एग्रीमेंट के अनुसार नोटिस जारी कर कार्य में तेजी लाने के लिए कहा जाए। यदि सुधार नहीं होता, तो अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

गुणवत्ता और गति दोनों पर जोर

भोंडवे ने स्पष्ट किया कि सभी स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाए। जलप्रदाय परियोजनाओं की लंबित डिजाइनों को संचालनालय स्तर पर तत्काल स्वीकृति देने तथा विभिन्न योजनाओं की डीपीआर शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए। जबलपुर सीवरेज परियोजना की डीपीआर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से प्राथमिकता से अनुमोदन दिलाने की बात कही।

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निकायों के लंबित भुगतान शीघ्र करें

आयुक्त ने निर्देश दिए कि एक से दस लाख की आबादी वाले नगरीय निकायों के लंबित बिलों का त्वरित भुगतान किया जाए और उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द प्राप्त किए जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश

पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, जियो टैगिंग और परियोजना प्रगति की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कई जिलों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी संयुक्त संचालकों और संभागीय अधिकारियों को कलेक्टरों के साथ समन्वय कर 15 दिन के भीतर मिशन मोड में शिविर लगाकर लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

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