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रिपोर्ट- संजय नायक, सुकमा
हाइलाइट्स
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शिक्षा दूत क्यों बने नक्सल हिंसा का टारगेट?
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पुलिस के मीम में नक्सलवाद का असली चेहरा उजागर
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शिक्षा बनाम बंदूक: बस्तर में बच्चों के भविष्य की जंग
Naxalites Killed Shikshadut: बस्तर संभाग में शिक्षा दूतों की लगातार हत्याओं ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि नक्सली आखिर शिक्षा से क्यों डरते हैं? सुकमा पुलिस ने हाल में एक मीम जारी कर साफ कहा कि नक्सलियों का वास्तविक उद्देश्य आदिवासी बच्चों की पढ़ाई रोकना और समाज को अंधकार में रखना है। पुलिस का तर्क है- जहां शिक्षा ठहरती है, वहां विकास रुकता है; और यही ठहराव नक्सल रणनीति की ज़रूरत है।
संख्या छोटी नहीं, संदेश बड़ा
बीते कुछ वर्षों में बीजापुर व सुकमा ज़िलों में कम-से-कम 9 शिक्षा दूतों (बीजापुर में 5 और सुकमा में 4) की हत्या की गई। । हाल के दिनों में बीजापुर के गंगालूर में शिक्षा दूत कल्लू ताती और सुकमा के सिलगेर में लक्ष्मण बारसे की हत्या ने आक्रोश बढ़ाया है। पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण का कहना है कि “अशिक्षा नक्सलियों का हथियार है; शिक्षा ही उसका अंत करेगी”।
शिक्षा दूत कौन हैं, और क्यों बने ‘की-टारगेट’?
बस्तर में वर्षों तक बंद रहे या बाधित स्कूलों को फिर शुरू कराने के लिए स्थानीय युवाओं को मानदेय पर शिक्षा दूत बनाया गया- ताकि बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं और स्कूलों में रोशनी लौटे। यही वजह है कि जब स्कूल खुलने लगे, तो ग्रामीण परिवारों के बच्चे वापस कक्षा में आने लगे, जिससे नक्सलियों की जमीनी पकड़ कमजोर पड़ने लगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा दूत “राज्य की उपस्थिति” का सबसे मानवीय चेहरा हैं- और यही उन्हें नक्सली हिंसा का प्रमुख निशाना बनाता है।
पुलिस का मीम
सुकमा पुलिस का मीम यह रेखांकित करता है कि किताबें नक्सलवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, बंदूक नहीं। यह सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट नहीं, बल्कि नैरेटिव वॉर यानी दिमाग और दिल जीतने की लड़ाई का हिस्सा है। संदेश यह कि “शिक्षा दूत सिर्फ शिक्षक नहीं, बदलाव के दूत हैं,” और उनकी सुरक्षा सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
ग्राउंड रियलिटी- स्कूल, सुरक्षा और समाज
स्थानीय प्रशासन क्लस्टर-आधारित पढ़ाई, एस्कॉर्ट रूट, और सामुदायिक निगरानी जैसे उपायों पर जोर दे रहा है। समुदाय-नेतृत्व मॉडल, जहां ग्राम सभा, अभिभावक और शिक्षक मिलकर “स्कूल सुरक्षा समिति” की तरह काम करें, व्यावहारिक विकल्प साबित हो रहा है।
राज्य की रणनीति- डर नहीं, भागीदारी
पुलिस और प्रशासन का फोकस दो मोर्चों पर है- सुरक्षा और विश्वास। सुरक्षा मोर्चे पर नियमित पेट्रोलिंग, संवेदनशील रूट का मैपिंग और त्वरित रिस्पॉन्स; विश्वास के मोर्चे पर माता-पिता के साथ संवाद, शिक्षक-छात्र उपस्थिति अभियान, और छात्रवृत्ति/आवास जैसी प्रोत्साहन योजनाएं। डिजिटल माध्यम से उपस्थिति, SOS अलर्ट और स्कूल लोकेशन ट्रैकिंग जैसे टूल धीरे-धीरे पहुंच बना रहे हैं।
क़ानूनी पहल और जवाबदेही
शिक्षा दूतों पर हमले न सिर्फ़ हत्या के मामले हैं, बल्कि बच्चों के शिक्षा-अधिकार पर सीधा वार भी हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में UAPA/राज्य सुरक्षा कानूनों के साथ-साथ शिक्षा-संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के तहत विशेष अभियोजन की ज़रूरत है- ताकि संदेश स्पष्ट हो: शिक्षा पर हमला ‘रेड लाइन’ है।
समुदाय क्या करे, स्कूल कैसे चलें ?
पहला, गांव-स्तर पर “स्कूल सुरक्षा बैठक” तय दिन और तय समय पर हो, जिसमें रूट, समय-सारिणी और आपात संपर्क साझा किए जाएं। दूसरा, शिक्षा दूत और अभिभावक एक साझा व्हाट्सऐप/एसएमएस ग्रुप पर उपस्थिति, देरी और असामान्य गतिविधि की सूचना दें। तीसरा, किसी भी धमकी/घटना पर तुरंत 112, नज़दीकी थाने और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दी जाए, लिखित शिकायत दर्ज हो, और केस की प्रगति सार्वजनिक रूप से साझा की जाए। चौथा, किशोर छात्रों के लिए “रात में क्लास नहीं”- दिन के उजाले में कॉम्पैक्ट शेड्यूल लागू किया जाए।
‘शिक्षा vs डर’ की लड़ाई में समाज की भूमिका
बस्तर में किताब का खुलना, भविष्य का खुलना है। शिक्षा दूतों का सुरक्षित रहना, आदिवासी बच्चों के सपनों का सुरक्षित रहना है। पुलिस का मीम एक प्रतीक है, पर असली जवाब समुदाय की एकजुटता, प्रशासन की विश्वसनीयता और बच्चों की हौसला-अफ़ज़ाई में छिपा है। यही वह संगम है जो ‘बंदूक की राजनीति’ को ‘किताब की ताकत’ के सामने बौना कर सकता है।
FAQs
Q1. नक्सली शिक्षा दूतों को क्यों निशाना बनाते हैं?
उत्तर- नक्सलियों का मानना है कि शिक्षा से आदिवासी समाज जागरूक होगा और उनकी पकड़ कमजोर पड़ेगी। इसलिए वे शिक्षा दूतों को ‘राज्य की मौजूदगी’ का प्रतीक मानकर उन्हें निशाना बनाते हैं।
Q2. शिक्षा दूत (Shikshadut) कौन होते हैं?
उत्तर- शिक्षा दूत वे स्थानीय युवा हैं जिन्हें मानदेय पर नियुक्त किया जाता है ताकि बंद पड़े या बाधित स्कूलों को दोबारा चालू किया जा सके और बच्चों की पढ़ाई जारी रहे।
Q3. सुकमा पुलिस का मीम क्यों चर्चा में है?
उत्तर- सुकमा पुलिस ने मीम जारी कर बताया कि नक्सलियों का असली डर किताब से है, बंदूक से नहीं। यह मीम एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है ताकि समाज में शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाई जा सके।
Q4. राज्य सरकार शिक्षा दूतों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?
उत्तर- सरकार क्लस्टर-आधारित पढ़ाई, नियमित पेट्रोलिंग, संवेदनशील रूट मैपिंग, सामुदायिक निगरानी और SOS अलर्ट जैसी व्यवस्थाएं लागू कर रही है ताकि शिक्षा दूत सुरक्षित रह सकें।
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