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हाइलाइट्स
- गेहूं MSP बढ़ा, 2026-27 के लिए 2,585 रुपये प्रति क्विंटल
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA/DR 3% बढ़ा
- देशभर में 57 नई केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी
Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका असर किसानों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारियों और शिक्षा क्षेत्र पर पड़ेगा। कैबिनेट ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा और देशभर में 57 नई केंद्रीय विद्यालयों (KVS) की स्थापना को मंजूरी दी।
गेहूं MSP में 6.59% बढ़ोतरी
कैबिनेट ने 2026-27 मार्केटिंग वर्ष के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। यह पिछले वर्ष 2,425 रुपये प्रति क्विंटल थी, यानी इस बार MSP में 6.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर के अंत से शुरू होती है और कटाई मार्च से शुरू होती है। इसके अलावा ज्वार, जौ, चना और मसूर जैसी अन्य रबी फसलों की MSP भी कैबिनेट ने 2026-27 के लिए निर्धारित की है। सरकार ने 2025-26 में 119 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि 2024-25 में अनुमानित उत्पादन 117.5 मिलियन टन रहा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की भी मंजूरी दी है। इस वृद्धि से देश के 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय की गई है।
57 नई केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना
कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए देशभर में 57 नई केंद्रीय विद्यालय (KVS) खोलने की मंजूरी दी है। इस पर 2026-27 से अगले नौ साल में कुल 5,862.55 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। नई केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और सुलभ बनाना है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं MSP में वृद्धि किसानों को उनकी लागत निकालने में मदद करेगी और रबी फसलों की उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA बढ़ोतरी त्योहारों और महंगाई के समय में राहत साबित होगी। शिक्षा क्षेत्र में नई केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर बढ़ेगा।
DA Hike: दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता
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दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर कर दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी माना जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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