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NALSA Veer Parivar Sahayata Yojna 2025: देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के परिवारों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से ‘वीर परिवार सहायता योजना 2025’ की शुरुआत की गई है। इस ऐतिहासिक पहल को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यकारी अध्यक्ष एवं भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीनगर से किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे।
किन मामलों में मिलेगी कानूनी मदद
इस योजना (Veer Parivar Sahayata Yojna 2025) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सेवा कर रहे जवानों को अपने परिवार की कानूनी परेशानियों की चिंता न करनी पड़े। इसके अंतर्गत संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह, जमीन-जायदाद से जुड़े मसले और वित्तीय लेन-देन जैसे मामलों में जवानों के परिवारों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ से मिली प्रेरणा
सूत्रों के मुताबिक, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के दौरान सैनिकों की चुनौतियों को देखकर जस्टिस सूर्यकांत ने इस मानवीय योजना की कल्पना की। उनका मानना है कि जब कोई जवान देश की रक्षा कर रहा हो, तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसका परिवार न्यायिक व्यवस्था के संरक्षण में है।
योजना की खास बातें
- भारतीय सेना, CRPF, ITBP, BSF सहित अन्य अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के परिवार इस योजना में शामिल होंगे।
- कानूनी मामलों में सैनिकों की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी; उनके लिए प्रशिक्षित वकील प्रतिनिधित्व करेंगे।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) स्तर पर हेल्पलाइन और विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
- जैसे ही कोई कानूनी मामला सामने आएगा, संबंधित एजेंसी स्वत: संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करेगी।
क्यों है यह योजना खास?
चूंकि सैनिक अक्सर सीमावर्ती और जोखिम भरे क्षेत्रों में तैनात रहते हैं, वे अपने व्यक्तिगत कानूनी मामलों में हिस्सा नहीं ले पाते, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में NALSA की यह पहल न केवल एक संवेदनशील कदम है, बल्कि इसे सैनिकों और उनके परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
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