CG Govt Employee Strike: छत्तीसगढ़ में आम जनता की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि नगरीय निकायों के कर्मचारी दो से तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। ऐसे में वेतन भुगतान सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने तैयारी कर ली है।
18 सितंबर 20 सितंबर तक नगरीय निकाय कर्मचारी संघ (CG Govt Employee Strike) के बैनर तले छह सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। हड़ताल तूता धरना स्थल पर देंगे। जहां प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की मांग हर महीने वेतन ट्रेजरी के जरिए दिया जाए। इसी मांग के साथ ही छह सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
पिछले दिनों में बैठक में लिया था निर्णय
पिछले दिनों नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ (CG Govt Employee Strike) की बैठक हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा संगठन की मांगों पर शीघ्र ही संज्ञान नहीं, शीघ्र ही कोई निर्णय नहीं लिया तो संगठन हड़ताल करेंगे।
तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी
नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने बैठक में निर्णय लिया है कि वे 18 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान इनसे संबंधित कार्यालयों में मूलभत सेवाएं जो आम नागरिकों के लिए जरूरी है, बंद रहेगी।
मांगों को पूरा करने कोई पहल नहीं
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने जानकारी दी कि नगरीय प्रशासन मंत्री के अलावा विभाग के उच्च अधिकारियों को संघ (CG Govt Employee Strike) की मांगों से अवगत कराया गया है। सरकार के द्वारा इन मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की, इससे कर्मचारियों आक्रोश व्याप्त है।
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इन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन
प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि संघ की मांग है कि कर्मचारियों (CG Govt Employee Strike) को हर महीने नियमित वेतन दिया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो। मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। नियमित कर्मचारियों को 12 साल की के बाद पदोन्नति। ये प्रमोशन संभाग स्तर पर खाली पदों पर किया जाए। ठेका प्रथा बंद की जाए, 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान किया जाए।
तीन दिन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल
संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि 18 से 20 सितंबर तक हड़ताल (CG Govt Employee Strike) की जाएगी। इसके बाद भी यदि शासन के द्वारा कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी की गई तो, कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सितंबर में पहले दिन रैली निकालकर विरोध जताएंगे और संचालक को ज्ञापन देंगे। दूसरे दिन सचिव व तीसरे दिन विभाग के मंत्री को ज्ञापन देंगे।
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