Mukhyamantri Bahan Beti Swawlamban Yojana 2024: झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने भी महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके फैसले के बाद झारखंड सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने एक हजार रुपए भेजे जाएंगे।
सोरेन सरकार के इस योजना का लाभ राज्य की 38 से 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड सरकार जल्द ही पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार पहल की तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वाबलंबन योजना’ रखा गया है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जल्द ‘मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ को शुरू किया जाए।
मीडिया को जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को योजना के तहत प्रति माह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।
झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि 25 से 50 साल की उम्र वाली सभी वर्ग की गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को सरकार के द्वारा आर्थिक मददउपलब्ध करायी जाएगी।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
सीएम ने बताया कि इस योजना का लाभ 25 से ऊपर और पचास वर्ष से कम उम्र की सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा। उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार झारखंड़ प्रदेश की महिलाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने में प्रतिबद्ध है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी बदलाव
इस योजना के लिए बैठक में सीएम चंपाई सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारिोयों को योजना के लिए जल्द से जल्द पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इस योजना का लाभ महिलाओं तक तय समय पर पहुंचाया जा सके।
इससे पहले इस साल जनवरी में झारखंड कैबिनेट ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले 60 साल से ऊपर वालों को ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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