MPPSC Exam Calendar 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) इस साल अपने परीक्षा और इंटरव्यू कैलेंडर में बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसमें न केवल पिछली लंबित परीक्षाओं और इंटरव्यू को शामिल किया जाएगा, बल्कि कई नई परीक्षाएं भी जोड़ी जाएंगी। आयोग ने 2025 के लिए विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को गति देने का फैसला किया है।
नई परीक्षाओं को लेकर योजना तैयार
एमपी पीएससी के 2025 के परीक्षा कार्यक्रम में कई नई परीक्षाएं जोड़ी जा रही हैं। इनमें विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाएं शामिल होंगी, जैसे चिकित्सा अधिकारी, इंजीनियरिंग सेवा, वन सेवा, राज्य सेवा परीक्षा और अन्य। इससे हजारों उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे।
लंबित इंटरव्यू की दी जाएगी प्राथमिकता
पिछले कुछ वर्षों में लंबित पड़े इंटरव्यू को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2022 की परीक्षाओं के कुछ इंटरव्यू अब तक नहीं हो पाए हैं, जिनका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इसके अलावा, 2023 और 2024 की भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू भी इसी साल पूरे किए जाएंगे। प्रोफेसर भर्ती -2022 के 4 विषय के इंटरव्यू भी इसी साल होंगे ,राज्य सेवा 2023 इस साल भी जुलाई में प्रस्तावित है। साथ ही 2024 के इंटरव्यू भी अगस्त माह में होने वाला है , इसी साल लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर परीक्षा -2022 और मेडिकल ऑफिसर 2024 के इंटरव्यू भी इस साल लिए जाएँगे।
शेड्यूल में होगा अपडेट
आयोग परीक्षा और इंटरव्यू का नया कैलेंडर जल्द जारी करेगा, जिसमें सभी लंबित और नई भर्ती परीक्षाओं की तारीखें शामिल होंगी। परीक्षाओं की तारीखें अभी तय नहीं हैं, लेकिन जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
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8 वर्किंग डे में इन सभी विषयों के इंटरव्यू
करीब 8 से 10 इंटरव्यू और इतनी ही परीक्षाएं 2025 के शेड्यूल में शामिल हो सकती हैं। वहीं, एमपी पीएससी 31 दिसंबर 2025 तक 85 प्रतिशत बैकअप खत्म कर देगा। 2025 की वन व राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए जायेंगें । साथ ही 2022 की 17 नवंबर को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के उन 19 विषयों के इंटरव्यू भी इसी साल करवाने की तैयारी है, जिनमें कुल 109 ही पद हैं।
महज सात से आठ वर्किंग डे में इन सभी विषयों के इंटरव्यू आयोजित किए जा सकते हैं।
उम्मीदवारों के लिए राहत
इस बदलाव से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से परीक्षा और इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। एमपी पीएससी का यह कदम भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें ताकि वे परीक्षा और इंटरव्यू की तारीखों से अवगत रह सकें।
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नीट पीजी में अब निवास आधारित आरक्षण नहीं मिलेगा। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कोटे के तहत नीट पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए निवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। कोर्ट ने बताया कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पढ़े पूरी खबर