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ESB परीक्षा: ढाई घंटे इंतजार के बाद कहा- आज एग्जाम नहीं होगा, 22 हजार अभ्यर्थी हुए परेशान

Madhya Pradesh (MPESB) Group 1 Subgroup 3 Exam 2025 Controversy: समूह एक- उप समूह तीन संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की पहली पाली तकनीकी समस्या के कारण स्थगित कर दी गई है।

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BP Shrivastava
MPESB Exam 2025 Cancelled

MPESB Exam 2025 Cancelled

MPESB Exam 2025 Cancelled: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने बेराजगार युवाओं के साथ अजीब बर्ताव किया है। पहले नियम कार्यक्रम के तहत परीक्षा देने बुलाया और फिर सेंटर पर ढाई घंटे खड़ा रखने के बाद कह दिया परीक्षा स्थगित हो गई।

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मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) भोपाल ने 15 मई को समूह 1- उप समूह 3 की संयुक्त परीक्षा 2024 का आयोजन किया। पहले शिफ्ट के उम्मीदवार सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परीक्षा देने के लिए तैयार थे। उन्हें सुबह 9:00 बजे से परीक्षा के लिए आईडी और पासवर्ड संबंधित केंद्र द्वारा दिया जाना था।

कैंडिडेट्स को दिखाया ESB का ये लेटर

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ढाई घंटे इंतजार करने के बाद लगभग 11:30 बजे कैंडिडेट्स को बताया गया कि आज परीक्षा नहीं होगी। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल का एक नोटिफिकेशन दिखाया गया, जिसमें कहा गया कि समूह एक- उप समूह तीन संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की पहली पाली तकनीकी समस्या के कारण स्थगित कर दी गई है।

[caption id="attachment_818112" align="alignnone" width="977"]publive-image मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की परीक्षा अचानक स्थगित करने से परेशान कैंडिडेट्स ईएसबी के कर्मचारियों बातचीत करते हुए।[/caption]

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22 हजार से ज्यादा कैंडिडेट ने किया था आवेदन

समुह 1 उप समुह 3 के पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 में कुल 22 हजार 66 एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। जिसमें 4 हजार 639 उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के हैं।

किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स प्रभावित

कैटेगरीकैंडिडेट्स की संख्या
अन रिजर्व (UR)4639
ईडब्ल्यूएस (EWS)2038
ओबीसी (OBC)7891
एससी (SC)4063
एसटी (ST)3435
कुल22066

छात्र बोले- खर्चा दिया जाए, मंडल ने कहा- आवेदन करें

सुबह की पाली में परीक्षा देने के लिए आए रीवा के एक कैंडिडेट ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कार्यालय में सिर्फ 40 से 50 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। इस परेशानी का सामना 20 हजार से ज्यादा बेरोजगार उम्मीदवारों ने किया है। मेरे संपर्क कई उम्मीदवारों के फोन हमारे पास आए हैं, कैंडिडेट्स अपने अपने केंद्र से निकल कर सीधे मंडल के कार्यालय में एकत्र हो रहे हैं।

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राजधानी के नीलबड़, कोलार और अवधपुरी जैसे अलग-अलग इलाकों में इंस्टीट्यूट्स में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा देने के लिए पूरे राज्य से लोग आए हैं। अब मंडल की लापरवाही से 3 से 4 हजार रुपए का जो खर्च हुआ है, उसका भत्ता देना उनकी जिम्मेदारी है। जब मंडल के अधिकारी हमसे मिलने आए, तो हमने उनके सामने यह मांग रखी। उन्होंने इसके लिए हमसे आवेदन मांगा है।

कैंडिडेट्स ने ये रखीं मांगें

  •  परीक्षा रद्द होने की असली वजह बताई जाए, सिर्फ तकनीकी समस्या कहकर इसे टालना ठीक नहीं है।
  •  जो भी उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें भत्ता मिलना चाहिए।
  • अगली परीक्षा की तारीख जल्दी तय की जाए और इस बार जो छात्र आए, उन्हें ही परीक्षा में बैठने दिया जाए।
  • राज्य के सभी कोनों से बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं। इसलिए, उनके अपने जिले के करीब परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
  •  परीक्षा केंद्रों में पीने का पानी, साफ-सुथरे टॉयलेट और सही वेंटिलेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

दूसरी शिफ्ट की परीक्षा हुई

मंडल ने कहा है कि दूसरी पाली की परीक्षा कराने की कोशिश चल रही है। लेकिन विरोध कर रहे कैंडिडेट्स का मानना है कि अगर दूसरी पाली की परीक्षा होती है तो ठीक है, लेकिन पहली पाली के कैंडिडेट्स को भी जल्दी से मौका मिलना चाहिए।

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इस परीक्षा से 157 पदों पर होगी भर्ती

इस परीक्षा से 157 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से प्रमुख पद इस प्रकार हैं-

  • मैनेजर (जनरल)
  • मैनेजर (अकाउंट्स कम ऑडिटिंग)
  • मैनेजर (क्वालिटी कंट्रोल)
  • असिस्टेंट अकाउंटेंट
  • कंप्यूटर प्रोग्रामर
  • साइंटिस्ट
  • सेक्शन ऑफिसर
  • पब्लिसिटी असिस्टेंट
  • चार्टर्ड अकाउंटेंट/अकाउंट एक्सपर्ट
  • असिस्टेंट ई-गवर्नेंस ऑफिसर
  • टास्क मैनेजर
  • असिस्टेंट सेनिटेशन ऑफिसर
  • असिस्टेंट मैनेजर (अकाउंट्स)
  • असिस्टेंट मैनेजर (जनरल)

MP में 9 साल से लोकायुक्त रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं: प्रदर्शकारियों ने कहा-मंत्री, विधायक-अफसरों को बचाने की कोशिश

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MP Lokayukta Police Report: मध्यप्रदेश में जीरो टॉलरेंस को लेकर बनाई गई नीति और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट पिछले 9 साल से विधानसभा में पेश नहीं करने को लेकर एक संस्था ने गुरुवार, 15 मई को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा कि लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश ना करने की एक ही वजह समझ में आ रही है। ऐसा करके सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे विधायक, मंत्री और अफसरों को बचाना चाहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

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