MP Warehouse Payments: मध्यप्रदेश के वेयरहाउस संचालकों सरकार को चेतवनी दी है कि यदि उनके बकाए किराए का भुगतान नहीं किया गया तो वे गेहूं का भंडारण नहीं करेंगे। गुरुवार को मध्यप्रदेश वेयरहाउस ऑनर्स एसोसएिशन ने प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया गया कि वेयरहाउस संचालकों को 2 साल से बकाया किराए का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा किया तत्काल बकाया किराए का पेमेंट नहीं किया तो वे रबी की फसल यानी गेहूं का साल 2025-26 के लिए भंडारण नहीं करेंगे।
वेयरहाउस का दो साल का किराया बाकी
ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि वेयर हाउस संचालकों के 2 वर्षों से बकाया किराए का भुगतान अगर सरकार नहीं करती है तो मध्यप्रदेश के समस्त संचालक साल 2025-26 के गेहूं की शासकीय खरीदी के भंडारण का बहिष्कार करेंगे।
अधिकतर वेयरहाउस डिफाल्टर होने की कगार पर
गौरतलब है कि एक वेयरहाउस के संचालन में महीने का 1 से डेढ़ लाख रुपए का खर्च होता है। वही बैंक की किस्त आदि भी देनी होती है, परंतु किराया नहीं मिलने की स्थिति में मध्यप्रदेश के लगभग 8000 वेयरहाउस मालिकों को संकट का सामना कर पड़ रहा है। अधिकांश वेयरहाउस बैंक डिफाल्टर होने की कगार पर आ गए हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत रघुवंशी ने बताया कि एफसीआई कटोत्रा के नाम पर, coc पेनाल्टी, लॉस गेन, कीटग्रस्त आदि के नाम पर वेयरहाउस संचालकों पर लाखों की पेनाल्टी लगा रहा है। कहीं-कहीं तो वेयरहाउस के किराए से अधिक पेनाल्टी भी लगाई गई है।
सीएम को भी दे चुके ज्ञापन
उन्होंने बताया कि आज कलेक्टर का दिए ज्ञापन के माध्यम से सभी जिलों ने सरकार को इन समस्याओं के निदान के लिए अनुरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवंशी ने कहा कि पूर्व में एसोसिएशन के सदस्य इन समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, परंतु कोई समाधान नहीं निकाला गया।
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प्रदेश के सभी जिलों कलेक्टर को ज्ञापन दिया
आने वाले समय में समस्त संचालक भोपाल में आमरण अनशन पर बैठने कि घोषणा कर चुके हैं। गुरुवार को प्रदेश के सीहोर, भोपाल, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, विदिशा, सिवनी मालवा आदि सभी जिलों में ज्ञापन दिए गए।
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