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भोपाल। प्रदेश में आज यानी 9 अगस्त सोमवार से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। चार दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरने की योजना बना रही है। रविवार शाम को विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। इस बैठक में रणनीति के तहत सरकार को कोरोना के दौरान बिगड़े हालातों, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और कई जिलों में बाढ़ को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा में चर्चा की मांग कर सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस बाढ़ पर भी स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।
कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में आए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया को बताया कि भाजपा के मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा के बयानों की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में हीरालाल और विजयलक्ष्मी साधो शामिल हैं। यह टीम सारंग के नेहरू वाले बयान और रामेश्वर के बाढ़ को लेकर कांग्रेस जिम्मेदार वाले बयानों की जांच करेगी। वहीं कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कई मामले हैं जिन्हें विधानसभा सत्र की कार्रावाई के दौरान उठाया जाएगा। कोरोना महामारी के भीषण काल में लोगों की जान चली गई और सरकार बस आंकड़े छिपाती रह गई। बाढ़ की चपेट में आए लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रही मंहगाई को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
अपशब्दों के इस्तेमाल पर रोक
बता दें कि पिछले सत्र की कार्रावाई के दौरान हमले में विधायकों ने जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस कारण सदन में काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद से यह फैसला लिया गया था कि सदन में कार्रावाई के दौरान विधायक अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि यह डिक्शनरी ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान भी जारी की गई थी। वहीं कोरोना महामारी के कारण यह सत्र स्थगित हो गया था। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने वाले सभी विधायकों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। वहीं कार्रावाई में भाग लेने वाले सभी को वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य होगा।
विधायकों-मंत्रियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
9 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों को यह डिक्शनरी उपलब्ध कराई जाएगी। असंसदीय शब्दों की इस सूची में पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख जैसे शब्दों को बोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। इतना ही नहीं मर्यादित भाषा के लिए विधायकों और मंत्रियों को सत्र की कार्रावाई से पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सचिवालय ने जिस तरह इन शब्दों की सूची तैयार की है, इसी तरह इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में विधायकों और मंत्रियों को सत्र की कार्रावाई के दौरान व्यवहार करना सिखाया जाएगा।
