MP Vidhan Sabha: हंगामेदार रहेगा एमपी का विधानसभा शीतकालीन सत्र, मोहन सरकार को घेरने कांग्रेस की तगड़ी तैयारी

MP Vidhan Sabha Winter Session: मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार (16 दिसंबर) से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। पांच दिन चलने वाले शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मोहन सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह बजट करीब 20 हजार करोड़ का होगा।

इधर, शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। भाजपा सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है।

कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति

कांग्रेस पार्टी ने मोहन सरकार को घेरने के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। कांग्रेस नेताओं ने किसान, कानून व्यवस्था, जल जीवन मिशन में घोटाला और अधिकारियों के ट्रांसफर जैसे मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस आष्टा के व्यापारी मनोज परमार के आत्महत्या और बीना विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर सरकार को घेरेगी। सत्र के लिए विधायकों ने 1,766 सवाल लगाए हैं। इसमें 1,070 सवाल ऑनलाइन औप 696 सवाल ऑफलाइन पूछे गए हैं। वहीं, 888 प्रश्न तारांकित और 878 अतारांकित सवाल हैं।

एक दर्जन विधेयक पेश होंगे

शीतकालीन सत्र में सरकार करीब एक दर्जन विधेयक पेश करेगी। 16 दिसंबर को सत्र शुरू होने पर प्रश्नोत्तर काल होगा। इसके बाद विभिन्न विभागों के विधेयक पेश किए जाएंगे। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा। इस पर 18 दिसंबर को चर्चा होगी। इस दिन विनियोग विधेयक 2024 भी पेश होगा।

कांग्रेस ने बुलाई बैठक

कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र में भाजपा सरकार को घेरने के लिए पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें विधानसभा सत्र की रणनीति और विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित सभी कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे।

विधायक निर्मला के शामिल होने पर संदेह

शीतकालीन सत्र में बीना विधायकनिर्मला सप्रेके शामिल होने पर अनिश्चितता है। कांग्रेस ने सप्रे को कांग्रेस खेमे में बैठाने से मना किया है। कांग्रेस का कहना है कि निर्मला अब पार्टी में नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा था। हालांकि उनकी सदस्यता पर स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस ने इंदौर हाईकोर्ट में सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।

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