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ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय (MP Urban Body Elections) और पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीजेपी ने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने चुनावी कार्यक्रम घोषित होने से पहले संगठन की बैठके लेना शुरू कर दिया है। बैठक में चुनावी रणनीति और टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार किया है। मध्यप्रदेश बीजेपी ने सबसे पहले एक बैठक बुलाकर जिला प्रभारियों की नियुक्ति की। इसके बाद अब बीजेपी संभागीय समिति का गठन करेगी।
खबरों के अनुसार बीजेपी ने बैठक में तय किया है कि निकाय और पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) में पार्षद का टिकट जिला चुनाव समिति करेंगी। तो वही अध्यक्ष पद का टिकट संभागीय समिति तय करेंगी। इसके अलावा नगर निगम पार्षदों का टिकट संभागीय और विधायक तय करेंगें। जबकि मेयर का टिकट प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। बीजेपी ने बैठक में यह भी तय किया है कि पार्षद पद के लिए युवाओं को पहले मौका दिया जाएगा।
जिलाध्यक्षों व विधायकों मिलेगा टिकट?
सूत्रों का कहना है कि बैठक में बीजेपी ने राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई बड़े शहरों में मेयर का टिकट जिलाध्यक्षों और विधायकों को देने पर मंथन किया है। बीजेपी प्रदेश के बड़े शहरों और महानगरों में पार्टी जिलाअध्यक्ष और विधायकों को मेयर का टिकट देने पर विचार कर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस मामले पर कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
पंचायत से पहले होंगे निकाय चुनाव?
मीडिया की खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) से पहले निकाय चुनाव (MP Urban Body Elections) कराने का मन बना रही है। खबरों के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Elections) दो चरणों में संपन्न हो सकते है। तो वही पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) तीन चरणों में संपन्न कराए जा सकते है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि निकाय चुनावों (MP Urban Body Elections) का ऐलान 20 मई के बाद हो सकता है।
कोर्ट ने OBC आरक्षण पर फैसले को रखा सुरक्षित
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सूत्रो के हवाले से खबर आ रही है कि एक दो दिन में फैसला सुनाया जा सकता है। आपको बता दें 12 मई की रात सरकार द्वारा संधोधित याचिका दायर की गई थी। जिसमें OBC आरक्षण मामला को लेकर ये याचिका दायर की गई थी।