हाइलाइट्स

• मप्र में समयमान वेतनमान का नया नियम तैयार
• 8 और 16 साल की सेवा पर वेतनमान बढ़ेगा
• छठवें और सातवें वेतनमान वालों को सीधा लाभ

MP Pay Scale: मध्य प्रदेश सरकार ने वेतन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब छठवें और सातवें वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) देने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ और आसान होगी। वित्त विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं जिनमें बताया गया है कि कितने साल की नौकरी के बाद कर्मचारियों को कितना वेतन और कौन सा ग्रेड पे (Grade Pay) मिलेगा।

यह बदलाव उस समय आया है जब सरकार दो साल आगे देखने वाला रोलिंग बजट (Rolling Budget) बना रही है और 2028-29 तक का खर्च केंद्र के आठवें वेतन आयोग(Eighth Pay Commission) को ध्यान में रखकर तय कर रही है।

[caption id="" align="alignnone" width="2560"] कर्मचारी 16 साल की सेवा पूरी कर लेंगे तो उन्हें दूसरा समयमान वेतनमान मिलेगा।[/caption]

छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को दो बार बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा

छठवें वेतनमान (Sixth Pay Commission) पर काम कर रहे अधिकारियों का शुरुआती वेतनमान 9300-34800 रुपए रहेगा और ग्रेड पे 4200 रुपए तय रहेगा। जब कर्मचारी आठ साल की लगातार नौकरी पूरी कर लेंगे, तो उन्हें पहला समयमान वेतनमान मिलेगा। इसमें उनका वेतन बढ़कर 15600-39100 रुपए हो जाएगा और ग्रेड पे 5400 रुपए मिलेंगे। इससे उनकी भविष्य की पेंशन और भत्तों पर भी असर पड़ेगा।

जब कर्मचारी 16 साल की सेवा पूरी कर लेंगे तो उन्हें दूसरा समयमान वेतनमान मिलेगा। इस बार वेतनमान वही रहेगा लेकिन ग्रेड पे बढ़कर 6600 रुपए कर दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि यह नियम लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे लोगों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा।

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सातवें वेतनमान में वेतन बढ़ोतरी की व्यवस्था

सातवें वेतनमान (Seventh Pay Commission) पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी दो बार समयमान वेतनमान देने का नियम तय हुआ है। अभी उनका वेतन 42700-1,35,100 रुपए के बीच तय रहता है। नौकरी के आठ साल पूरे होने पर उन्हें पहला समयमान वेतनमान मिलेगा, जिसमें वेतन बढ़कर 56100-1,77,500 रुपए तक हो जाएगा।

जब वे 16 साल की नौकरी पूरी करेंगे तो वेतन बढकर 67300-2,06,700 रुपए हो जाएगा। यह बदलाव सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा माना जा रहा है।

विभागों में वेतन से जुड़े नियम एक जैसे किए गए

सरकार ने सुरक्षा राशि (Security Deposit) और छोटे खर्चों से जुड़े नियम भी बदल दिए हैं। अब कोई भी विभाग कर्मचारी से एक महीने के वेतन से ज्यादा सुरक्षा राशि नहीं ले सकेगा। इसके अलावा, उपकरण खरीदने, मरम्मत और मेंटेनेंस (Maintenance) जैसे छोटे फैसले लेने का अधिकार अब दफ्तर प्रमुख को दे दिया गया है ताकि काम जल्दी हो सके।

समयमान वेतनमान का लाभ अन्य कर्मचारियों को भी

पशुपालन विभाग में काम करने वाले खाद्य विश्लेषकों (Food Analyst) और 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को भी समयमान वेतनमान का फायदा मिलेगा। आठ साल, 16 साल और 35 साल की सेवा पूरी होने पर मिलने वाले बढ़े हुए वेतन से कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

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