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हाइलाइट्स
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न्यायिक-गैर न्यायिक कार्य विभाजन से तहसीलदार नाराज
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प्रदेशभर में रुटिन कार्य नहीं किया तहसीलदारों ने
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अपनी सरकारी गाड़ियों वापस कीं, कई संगठनों का समर्थन
MP Tehsildar Protest Second Day 7 August 2025: मध्यप्रदेश के सभी जिलों में राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने शुरुवार, 7 अगस्त को भी विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल समेत कई जिलों में इन अधिकारियों ने अपनी-अपनी सरकारी गाड़ियां जमा कराईं। इनके विरोध का आज दूसरा दिन था।
भोपाल के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्टोरेट पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपदा और अत्यावश्यक कार्य को छोड़ रुटिन कार्य से अलग रहे। कामोबेश ऐसी ही स्थिति पूरे प्रदेश में रही।
तहसीलों में काम-काम प्रभावित
भोपाल में बैरागढ़, कोलार, एमपी नगर, शहर वृत्त, बैरसिया और टीटी नगर तहसीलें में रुटिन काम काफी प्रभावित हुआ। इन तहसीलों के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य में विभाजित किया गया है। यानी, जो अधिकारी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, वे फिल्ड में नहीं है और फिल्ड वाले अधिकारी न्यायिक कार्य नहीं कर रहे।
इस व्यवस्था का वे भी विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को भी समेत अन्य काम उन्होंने नहीं किए। इस वजह से आमजनों के कामकाज पर भी काफी असर पड़ रहा है। कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता से जुड़े काम भी अटक रहे हैं।
कलेक्टोरेट में एकसाथ दी गाड़ियों की चाबियां
गुरुवार सुबह सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार एकसाथ कलेक्टोरेट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चाबियां संबंधित अधिकारी को सौंप दीं।
पटवारी, SLR और पंचायत सचिव संघ का समर्थन
मप्र पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को पत्र लिखा है। जिसमें बताया गया कि मप्र राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के सभी तहसीलदारों- नायब तहसीलदारों की मांगों के समर्थन में पंचायत सचिव संगठन का संपूर्ण समर्थन है।
राजस्व निरीक्षक संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष मनीष भार्गव ने मनीष भार्गव ने मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह चौहान को पत्र लिखा है। जिसमें बताया गया है कि मप्र राजस्व निरीक्षक संघ राजस्व अधिकारियों के न्यायिक तथा गैर-न्यायिक विभाजन पर संवर्ग के विरोध का नैतिक समर्थन करता है।
प्रांतीय पटवारी संघ ने भी किया समर्थन
प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष अश्विन सैनी ने मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह चौहान को पत्र लिखा है। जिसमें अपने संगठन की ओर से नैतिक समर्थन की बात कही है।
मंत्री-अफसरों समस्या बता चुके
इस संबंध में मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ राजस्व मंत्री और सीनियर अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं।
शुरुआत में बताया गया था कि अगले 3 महीने के लिए 12 जिलों में ही पायलेट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन बाद में 9 और जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई।
राजस्व मंत्री ने यह कहा
विरोध के चलते बुधवार को ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा था कि यह कैबिनेट का फैसला है। प्रोटोकॉल और न्यायालयीन प्रक्रिया में पहले बड़ी दिक्कतें आ रही थीं। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के लिए व्यवस्था नहीं की है। कुछ के लिए ही की गई है।
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