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MP Tehsildar Protest: तहसीलदारों ने तीसरे दिन भी नहीं किया काम, भोपाल में 600 पेशियां आगे बढ़ीं, PS से चर्चा बेनतीजा

Madhya Pradesh Tehsildar Protest August 2025 Update: न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन से नाराज राजस्व अधिकारी लगातार तीसरे दिन शुक्रवार, 8 अगस्त को भी रुटिन काम से अलग रहे यानी कोई काम नहीं किया।

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BP Shrivastava
MP Tehsildar Protest

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हाइलाइट्स

  • मप्र में तीसरे दिन भी तहसीलदारों का विरोध
  • पीएस राजस्व पोरवाल से चर्चा बेनतीजा रही
  • तीन दिन में 900 पेशियां आगे बढ़ाई गईं
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MP Tehsildar Protest 8 August 2025: न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन से नाराज तहसीलदार और नायब तहसीलदार लगातार तीसरे दिन शुक्रवार, 8 अगस्त को भी रुटिन काम से अलग रहे यानी कोई काम नहीं किया। जिससे सिर्फ भोपाल में 600 से ज्यादा कोर्ट केस की पेशियां आगे बढ़ाई गई। अगले दो दिन सरकारी छुट्टी है। इस हिसाब से आम लोगों के काम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और राजस्व अधिकारियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही।

भोपाल में 600 केसों की तारीख बढ़ाई गई

नई व्यवस्था को लेकर पूरे भोपाल समेत प्रदेशभर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार 6 अगस्त से विरोध कर रहे हैं। भोपाल में गुरुवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी गाड़ियों की चाबी कलेक्टोरेट में जमा कर दी थीं। वे बिना किसी काम के ऑफिसों में मौजूद रहे। इस वजह से कोर्ट केस की पेशियों की तारीख आगे बढ़ाई जा रही हैं। एक जानकारी के मुताबिक करीब 600 केसों की तारीखें आगे बढ़ाई गईं।

जनता से जुड़े 500 मामले आते हैं हर रोज तहसील में

जानकारी के मुताबिकि रोजाना भोपाल की तहसीलों में नामांतरण, सीमांकन, फौती‎ नामांतरण, मूल निवासी, जाति प्रमाण‎ पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस ‎सहित करीब 500 से अधिक मामले‎ आते हैं। इसके अलावा हर दिन करीब तीन सौ केस में तहसीलदार,‎ नायब तहसीलदार सुनवाई करते हैं।‎ इस वजह से दो दिन में ही 600 से ज्यादा केस की पेशियां आगे बढ़ा दी गई हैं। तीसरे दिन शुक्रवार को भी करीब 300 पेशियां की डेट आगे बढ़ाई गई। ऐसे में अब तक कुल आंकड़ा 900 तक पहुंच सकता है।

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मंत्री-अफसरों समस्या बता चुके 

इस संबंध में मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ राजस्व मंत्री और सीनियर अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं।

शुरुआत में बताया गया था कि अगले 3 महीने के लिए 12 जिलों में ही पायलेट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था लागू की जाएगी, लेकिन बाद में 9 और जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई।

राजस्व मंत्री ने यह कहा

विरोध के चलते बुधवार को ही राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा था कि यह कैबिनेट का फैसला है। प्रोटोकॉल और न्यायालयीन प्रक्रिया में पहले बड़ी दिक्कतें आ रही थीं। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के लिए व्यवस्था नहीं की है। कुछ के लिए ही की गई है।

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पटवारी, SLR और पंचायत सचिव संघ का समर्थन

मप्र पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को पत्र लिखा है। जिसमें बताया गया कि मप्र राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के सभी तहसीलदारों- नायब तहसीलदारों की मांगों के समर्थन में पंचायत सचिव संगठन का संपूर्ण समर्थन है।

राजस्व निरीक्षक संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष मनीष भार्गव ने मनीष भार्गव ने मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह चौहान को पत्र लिखा है। जिसमें बताया गया है कि मप्र राजस्व निरीक्षक संघ राजस्व अधिकारियों के न्यायिक तथा गैर-न्यायिक विभाजन पर संवर्ग के विरोध का नैतिक समर्थन करता है।

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प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष अश्विन सैनी ने मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह चौहान को पत्र लिखा है। जिसमें अपने संगठन की ओर से नैतिक समर्थन की बात कही है।

MP Rashtriya Samman: एमपी संस्कृति विभाग ने घोषित किए 8 राष्ट्रीय सम्मान, सोनू निगम समेत कई हस्तियों को मिलेगा सम्मान

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