MP Teacher Transfer 2025: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए विकल्प भरने में समस्या आ रही है। स्थिति यह है कि आवेदन के समय जिन स्कूलों के विकल्प दिखाए जा रहे हैं, अगर उनमें कोई बदलाव किया जाता है तो वो स्कूल दिखाई नहीं दे रहे। इस वजह से शिक्षकों को मजबूरन दूर के स्कूलों का विकल्प चुनना पड़ा। इसके अलावा, शिक्षकों ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने की भी मांग की है। प्रदेश में सैकड़ों शिक्षक हैं जो अपने मूल जिले से दूर अन्य जिलों में तैनात हैं।
क्या आ रही दिक्कत ?
शिक्षकों ने अपने जिले के स्कूलों में नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन जब उन्होंने इसमें बदलाव किया, तो कई स्कूलों की सूची में दिखाई नहीं दिए। इसके बजाय, कई नए स्कूल सामने आने लगे। जब नया आवेदन किया गया, तो पुराने स्कूल गायब हो गए। आवेदन के दौरान यह संदेश भी दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि आपके द्वारा चुने गए जिले में पहले से ही अतिशेष की स्थिति है।
रिक्त पदों की जानकारी अपडेट नहीं
इस बीच, कई शिक्षक संगठनों ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर रिक्त पदों की जानकारी में त्रुटियों के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की तारीख बढ़ाने की मांग की है। इसमें कई शिक्षकों के पद गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं। इस कारण से स्कूल में उन्हें अतिशेष माना जा रहा है। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी अतिशेष की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई है क्योंकि इसमें भी पद संख्या को लेकर कुछ विसंगतियाँ सामने आई थीं। पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। इसी कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा, कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है जब सात महीने में दो बार शिक्षक का तबादला कर दिया गया है।
एजुकेशन पोर्टल में काफी विसंगतियां
शासकीय सेक्क सेतु के कार्यकारी प्रांतध्याक्ष संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि एजुकेशन पोर्टल में काफी विसंगतियां सामने आ रही हैं। जिससे प्रदेश के हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। उनके पद नाम के अलावा स्कूलों में खाली पदों की संख्या आदि में भी गड़बड़ी है। इस कारण से ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ संबंधित शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसमें आवेदन की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। सभी वर्ग के शिक्षकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
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Relief to Government Employees of MP: मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी 55 से अधिक निजी अस्पतालों में सीजीएचएस (CGHS) दरों पर इलाज करा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने इन अस्पतालों को इंपेनलमेंट (Empanelment) की सूची में शामिल कर लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…