MP Teacher Eligibility Test: सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवार को अब दो बार अपनी योग्यता साबित करनी होगी।
वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐसा पहली बार होगा जब उम्मीदवार को पहले पात्रता और फिर चयन परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इससे पहले ये व्यवस्था 2023 की भर्ती में वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में ही लागू की गई है।
15 अक्टूबर तक करें आवेदन
कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने प्राथमिक शिक्षक (वर्ग 3) पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 20 अक्टूबर तक कर सकेंगे।
आरक्षित श्रेणी के मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 250 रुपये और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पात्रता परीक्षा ईएसबी के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग संयुक्त रूप से ले रहा है।
10 नवंबर से शुरु होगी परीक्षा
प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से शुरु होगी। दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) September 27, 2024
पात्रता परीक्षा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर सहित बालाघाट, खण्डवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सीधी, सतना और उज्जैन शहरों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी।
इन उम्मीदवारों को नहीं देना होगा एग्जाम
प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2020 में पात्रता परीक्षा पास कर ली है, उन्हें दोबारा 2024 की पात्रता परीक्षा देने की जरुरत नहीं है। ईएसबी ने स्पष्ट किया है कि पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन है।
विभाग जब भी भर्ती निकालेगा तो पात्रता परीक्षा पासआउट उम्मीदवार चयन परीक्षा के लिए योग्य होंगे। चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी।
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अभी पुरानी भर्ती को लेकर ही है विवाद
वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 ही विवादों में है। 2022 को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन 2400 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके च्वाइस फिलिंग और डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं। उम्मीदवार इसे लेकर राजधानी भोपाल सहित दिल्ली तक प्रदर्शन कर चुके हैं।
प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ के संयोजक मंगल सिंह का कहना है कि कोर्ट बीएड योग्यताधारी को पहले ही अपात्र घोषित कर चुकी है, ऐसे में ये संख्या अब घटकर 1200 के करीब आ गई है। इन 1200 योग्य उम्मीदवारों को छोड़कर सरकार नई भर्ती निकाल रही है जो गलत है।
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