MP Tahsildar Patwari Strike: मध्य प्रदेश में तहसीलदारों और पटवारियों की हड़ताल का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस हड़ताल को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। इस हड़ताल से 800 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
यह हड़ताल राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर-न्यायिक श्रेणियों में विभाजित करने के सरकार के निर्णय के विरोध में हो रही है। इस नए वर्गीकरण से नाराज होकर, पूरे प्रदेश के तहसीलदार और पटवारी काम बंद कर चुके हैं। विरोध जताने के लिए तहसीलदारों ने अपने सरकारी वाहन भी कलेक्ट्रेट में जमा करा दिए थे।
प्रशासनिक और कानूनी घटनाक्रम
यह विरोध मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले किया जा रहा है। अधिकारियों ने इस मुद्दे को पहले प्रमुख सचिव के सामने उठाया था, लेकिन कोई समाधान न मिलने पर उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया। अब इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जिससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
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