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MP Tahsildar Protest End: मध्यप्रदेश में तहसीलदार-नायब तहसीलदारों का काम बंद आंदोलन सोमवार, 18 अगस्त की शाम को खत्म हो गया है। प्रमुख सचिव राजस्व और प्रमुख राजस्व आयुक्त के साथ हुई चर्चा के बाद चर्चा के बाद मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजस्व अधिकारी) संघ ने काम पर लौटने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, वे सरकार की ओर से पूर्व में जारी निर्देशों में किए जाने वाले संशोधित आदेश का भी इंतजार कर रहे हैं।
तहसीलदार 6 अगस्त से कर रहे थे विरोध
तहसीलदार और नायब तहसीलदार 6 अगस्त से न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन का विरोध कर रहे थे। जनता के कामों से इन अफसरों ने खुद को अलग कर लिया था। इस पर सरकार ने सभी कमिश्नर्स को काम नहीं करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसे लेकर मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी और संघ के कई जिलों के अध्यक्षों ने राहत भवन में प्रमुख राजस्व आयुक्त के साथ बैठक हुई। इसमें कई मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद देर शाम सभी मप्र कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े पदाधिकारी वल्लभ भवन पहुंचे और प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल के साथ भी बैठक हुई।
जानें, बैठक में किन प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी
- संघ के पदाधिकारियों और अफसरों के बीच दो घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। इसमें न्यायिक और गैर न्यायिक शब्दावली में बदलाव किया जाएगा।
- संघ का प्रस्ताव है कि गैर न्यायिक शब्द हटाया जाए जिसके स्थान पर कार्यपालिक दंडाधिकारी शब्द का उपयोग किया जाएगा। इस पर शासन ने सहमति दी है।
- जिलों में अभी लागू की गई व्यवस्था में जिला मुख्यालय में पदस्थ और फील्ड में पदस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की संख्या पर की गई आपत्ति को भी शासन ने बदलने की सहमति दी है। अब कलेक्टरों से अभिमत लेकर संख्या तय की जाएगी।
- राजस्व अधिकारियों को रेवेन्यू कोर्ट का मर्जर नहीं करने का भी आश्वासन मिला है।
- तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के ग्रेड-पे के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी है। इसके लिए अलग से चर्चा करने की बात शासन के अधिकारियों ने की है।
प्रमुख सचिव से कहा- आंदोलन वापस ले रहे
राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बातचीत के बाद प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल को भरोसा दिलाया है कि वे 6 अगस्त से बंद पड़े काम फिर से शुरू कर देंगे। इस मामले में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि रेवेन्यू के काम के अलावा बाकी सभी काम करेंगे। जब सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के आधार पर संशोधित आदेश जारी होगा, तो वे काम पर लौट आएंगे। उनके अनुसार, संशोधित आदेश सोमवार देर रात तक जारी हो सकता है।
सीएस को पीएस ने दी बैठक की जानकारी
मुख्य सचिव के साथ राजस्व आयुक्त की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने संघ के अधिकारियों से बातचीत के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन से मिलकर संघ की मांगों पर बनी सहमति के बारे में जानकारी दी है।
