भोपाल। प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा और त्योहारों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) व राहत बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सीएम शिवराज सिंह लेंगे। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को केवल 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं केंद्र के कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत भत्ता देने का आदेश जल्द ही जारी कर सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के मंहगाई भत्ता बढ़ाने के बाद से कई राज्यों में पहले से ही यह भत्ता बढ़ा दिया गया है। वहीं लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार पर इस भत्ते की बृद्धि करने के बाद 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। बता दें कि प्रदेश में तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं आगे त्योहार भी आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों का ध्यान रख रही है। वहीं प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां भी अब तेज हो गई हैं। राजस्व संग्रहण की स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है।
कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया भत्ता लेकिन मिला नहीं…
बता दें कि इससे पहले कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का मंहगाई भत्ता बढ़ाया था। लेकिन इसका क्रियान्वन नहीं हो सका था। इसके बाद से कोरोना महामारी की एंट्री हुई थी। इस कारण कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं मिल पाया है। प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से महंगाई भत्ते की देय किस्त नहीं मिली है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। कोरोना महामारी के समय आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गईं थी। इस कारण प्रदेश की आर्थिक हालातों पर भी काफी बुरा असर पड़ा था। हालांकि अब एक बार फिर आर्थिक गतिविधियां तेज होने पर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है।
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